अतिरिक्त भूखंड १०० कोटी रुपयांत; मुख्यमंत्र्यांचे शिक्कामोर्तब नवी मुंबई पालिकेच्या तुर्भे येथील कचराभूमीजवळील ३४ एकर अतिरिक्त जमीन १०० कोटी रुपयांना देण्याच्या महसूल विभागाच्या निर्णयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. या अतिरिक्त जमिनीचा तिढा १० वर्षांनंतर सुटला आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात दिवसाला ६७५ मेट्रिक टन कचरा तयार होतो. त्याची तुर्भे येथील भूखंडावर शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. राज्यात हा प्रकल्प नावाजलेला आहे. जुलै २००४ मध्ये पालिकेने ही जमीन महसूल विभागाकडून सारा पद्धतीने घेतली. पालिकेला या जमिनीची किंमत भरावी लागली नाही. याच जमिनीच्या जवळ असलेली ३४ एकर जमीन पुढील काळात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी मिळावी, यासाठी पालिका प्रयत्नशील होती. कचराभूमीवरील दरुगधी आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांमुळे रहिवासी हैराण झाले होते. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी हा प्रश्न महसूल मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या समोर मांडला आणि ही जमीन मोफत देण्याची मागणी केली पण श्रीमंत पालिकेला हा भूखंड मोफत देण्यास महसूल विभागाने विरोध केला. बाजारभावानुसार त्याची किंमत १९२ कोटी इतकी निश्चित करण्यात आली. पालिका श्रीमंत असली तरी या किमतीत दुसरा प्रकल्प राबविता येईल, त्यामुळे ही जमीन मोफत देण्यात यावी, असा आग्रह पालिकेने धरला. तो महसूल विभागाने मान्य केला नाही. १०० कोटी रुपयांत ही जमीन देता येईल, असा अभिप्राय महसूल विभागाने दिला. पालिकेनेही त्याला संमती दिली. या १०० कोटी रुपयांचे १० हप्ते करून १० वर्षांत ही रक्कम फेडली जाणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प नाकारणाऱ्या पालिकेला ही जमीन मोफत दिली जाऊ नये, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोव्हेंबर महिन्यात नोंदविल्याने त्यांचा या ९२ कोटींच्या सवलतीवरचा अभिप्राय महत्त्वाचा होता. तो त्यांनी बुधवारी दिल्याचे मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले. कचराभूमीच्या अतिरिक्त जमिनीचा तिढा आता सुटला असून त्यामुळे तुर्भे येथील रहिवाशांचा जीव भांडय़ात पडला आहे.
