News Flash

‘माँ दुर्गा प्लाझा’सारख्या शेकडो इमारती!

मुंबई उच्च न्यायालयाने कोर्ट रिसिव्हरच्या माध्यमातून अर्धवट बांधकाम झालेली इमारत ताब्यात घेतल्यानंतरही गेल्या दीड महिन्यात ‘माँ दुर्गा प्लाझा’

सिडको, पालिका, एमआयडीसीचे आजही दुर्लक्ष

मुंबई उच्च न्यायालयाने कोर्ट रिसिव्हरच्या माध्यमातून अर्धवट बांधकाम झालेली इमारत ताब्यात घेतल्यानंतरही गेल्या दीड महिन्यात ‘माँ दुर्गा प्लाझा’ या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करून त्यात रहिवाशांना घुसवण्याचे धारिष्टय़ दिघा येथील अनधिकृत बांधकाम माफियांनी दाखविल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. अशा शेकडो इमारतींची बांधकामे आजही ग्रामीण भागात सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, राज्य सरकारने ग्रामस्थांची १४ हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, मात्र त्याचे लेखी आदेश अद्याप पालिका प्रशासनापर्यंत पोहचलेले नाहीत. त्यामुळे कारवाई कोणावर आणि कोणी करायची या वादात स्थानिक प्राधिकरणे अडकली आहेत.
दिघा येथील ९९ बेकायदा इमारतींच्या अनुषंगाने नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दिघा येथे एमआयडीसीच्या जागेवर ९० अनधिकृत इमारती गेल्या दहा वर्षांत उभ्या राहिल्या आहेत. एमआयडीसीने तर नवी मुंबईतील जमीन बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना आंदण दिल्यासारखे आहे. त्यामुळे बांधकाम होत असताना येथील इमारतींवर किंवा झोपडय़ांवर कधी कारवाई झाल्याचे दिसून आलेले नाही. त्यामुळे याच बांधकामांवर अनेक भूमाफिया करोडपती झाले आणि एमआयडीसीला सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर पाणी सोडावे लागले. दिघ्यातील ९९ अनधिकृत इमारतींपैकी चार इमारती ह्य़ा सिडकोच्या जागेवर आहेत तर पाच इमारतींच्या जमिनीचा मालक कोण, हे या तीन प्राधिकरणांच्या अधिकाऱ्यांना माहीत नसावे, ही एक आश्र्ययाची बाब आहे. या बेकायदा इमारती तोडण्याचे आादेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दीड माहिन्यापूर्वीच दिलेले आहेत. बांधकाम सुरू असलेली माँ दुर्गा प्लाझा इमारत ताब्यात घेऊन तिचे पाडकाम करण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतरही या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण करण्यात आल्याची बाब बुधवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यामुळे नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांची हिंमत किती वाढली आहे हे दिसून येत असून येथील भूमाफिया कोणालाही जुमानत नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या इमारतीत बळजबरीने घुसविण्यात आलेल्या ४१ कुटुंबांना सात दिवसांची नोटीस देऊन दहा दिवसांत त्यांची घरे रिकामी करण्यात यावीत, असे नवीन आदेश न्यायालयाला द्यावे लागले. इमारत अनधिकृत असल्याचे माहीत असून घर घेणाऱ्या राहिवाशांचे त्यामुळे कान टोचण्यात आले आहेत.
सर्वसाधारणपणे बेकायदा इमारतीत रहिवासी राहण्यास आल्यानंतर त्यांच्या मानवी अधिकाराची ढाल पुढे करून ह्य़ा इमारती अधिकृत करून घेतल्या जात असल्याची जाणीव असल्याने माँ दुर्गा इमारत बांधकाम माफियाने ही शक्कल लढवली होती. मात्र न्यायालयाने या बेकायदा बांधकामांवर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. दिघा येथील अनधिकृत बांधकामांविरोधात याचिका दाखल केल्याने ही धक्कादायक बाब ऐरणीवर आली आहे. नवी मुंबईतील २९ गावांत अशाच प्रकारे आजही शेकडो इमारती उभ्या राहत असून त्याला पालिका, सिडको ही दोन प्रशासने जबाबदार आहेत. पालिकेने या घरांचे सर्वेक्षण सुरू केले आहे, ते पूर्ण होण्यास फेब्रुवारी उजाडणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली वीस हजार अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने एप्रिलमध्ये घेतला आहे. त्यातील १४ हजार बांधकामे नवी मुंबईतील असून सहा हजार पनवेल, उरण तालुक्यातील आहेत.
नवी मुंबईत पालिकेच्या मालकीची जमीन नाही हे सर्वज्ञात आहे. सिडकोने हस्तांतरित केलेल्या काही जमिनींवर अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी तुर्भे व ऐरोली येथील अनधिकृत बांधकामे हटविण्याची कारवाई गणेशोत्सव झाल्यानंतर केली जाणार आहे. यात हरित पट्टय़ात झालेल्या धार्मिक स्थळांचाही समावेश आहे.
अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 25, 2015 7:16 am

Web Title: unauthorized construction
Next Stories
1 अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकात काम करण्यास अधिकाऱ्यांचा नकार
2 नोटांचे मखर
3 न्यायालयाला पोस्टर बॉइजचा ठेंगा
Just Now!
X