२० हजारांनी वाढ; फोटोपासचा प्रश्न अधांतरी आघाडी सरकारच्या काळात डिसेंबर २०१० पर्यंतच्या राज्यातील सर्व अनधिकृत झोपडय़ा कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने नवी मुंबई पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात ४१ हजार झोपडय़ा आढळून आलेल्या आहेत. या झोपडय़ांची पात्रता व अपात्रता न ठरविता पालिका या झोपडपट्टीधारकांना फोटोपास देत आहे, मात्र त्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत वाढलेल्या सुमारे २० हजार झोपडय़ांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या झोपडय़ा कायम करण्याची घोषणा केल्याने हा संभ्रम वाढला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील पूर्व भागात मोठय़ा जोमाने अनधिकृत झोपडय़ांचे प्रमाण आजही वाढत आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात सिडको, एमआयडीसी आणि शासकीय जमिनीवर मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ा उभ्या राहिलेल्या आहेत. सिडकोने या अनधिकृत झोपडय़ांवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळविले आहे. त्यामुळे तळवली, गोठवली, घणसोली, तसेच बोणसरी या भागातील सिडकोच्या जमिनीवर काही प्रमाणात झोपडय़ांच्या वसाहती उभ्या राहिलेल्या आहेत पण त्याचा विस्तार जास्त झाला नाही. एमआयडीसीच्या दिघा ते शिरवणे औद्योगिक पट्टय़ात अनधिकृत झोपडय़ांचे प्रमाण २० वर्षांत वाढलेले आहे. झोपडपट्टीधारकांना फोटोपास देण्यात यावेत अशी मागणी होत होती. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी पालिका आयुक्तांकडे ही मागणी लावून धरली. त्यामुळे डिसेंबर २०१० पूर्वीच्या सर्व झोपडपट्टीधारकांना त्यांच्या झोपडीच्या पत्त्यावरील फोटोपास देण्यास सुरुवात झालेली आहे. नवी मुंबईतील काही भागातील झोपडय़ा आता झोपडय़ा राहिलेल्या नसून त्या जागी टोलेजंगी इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत. तरीही पालिकेच्या दप्तरी या इमारतींची नोंद झोपडी म्हणूनच करण्यात आलेली आहे. सर्व कागदपत्रे व शुल्क भरणाऱ्या झोपडपट्टीधारकांना विभाग कार्यालयातून फोटोपास देण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू आहे. त्यामुळे या झोपडपट्टीधारकांना निवाश अधिवास मिळाल्यात जमा आहे. डिसेंबर २०१० पर्यंतच्या झोपडय़ांचे पालिकेने २०११ मध्ये सर्वेक्षण केलेले आहे. त्यांना पात्र अथवा अपात्र न ठरविता पालिकेच्या वतीने फोटोपास देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र त्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत पारसिक डोंगराच्या कडय़ा कपारींत तयार झालेल्या अनधिकृत झोपडय़ांचे काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. एमआयडीसीच्या दुर्लक्षामुळे या भागात झोपडय़ांच्या नवीन वसाहती तयार झालेल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही झोपडपट्टी रहिवाशांना दिलासा देताना डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या झोपडय़ा कायम करण्याची घोषणा केली आहे. ह्य़ा निर्णयाचे अद्याप कोणतेही शासकीय अध्यादेश जारी झालेले नाहीत. याशिवाय अगोदरच्या निर्णयालाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे फोटोपास मिळाले नाहीत तरी चालेल पण सर्व सुविधायुक्त क्षेत्रात झोपडी असल्याचा अभिमान येथील रहिवाशांना आहे. नवी मुंबईतील सर्व झोपडय़ांचे २०११ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले असून एकूण ४८ भागात ४१ हजार ८०५ झोपडय़ांची नोंद झालेली आहे. त्यांनी पूर्तता केलेली कागदपत्र व शुल्क घेऊन फोटोपास देण्याची प्रक्रिया निरंतर सुरू आहे. - अमोल यादव, उपायुक्त (समाजविकास) नवी मुंबई पालिका
