सिडकोला पुनर्वसनाची चिंता नवी मुंबई विमानतळ क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या सिडकोने मंजूर केल्याने गाभा क्षेत्रातील घरांत फेरबदल, वाढीव बांधकाम केले जात असल्याच्या तक्रारी सिडकोकडे आल्या आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांनी वाढीव अथवा नवीन बांधकाम करू नये, असे सिडकोच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. या क्षेत्रात घर देतो, असे सांगून फसविण्याचे प्रकारही होऊ लागले आहेत. विमानतळ गाभा क्षेत्रात कोणतेही नवीन बांधकाम तसेच सध्या असलेल्या घरात वाढीव बांधकाम केल्यास त्या प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन पॅकेजच्या सुविधा मिळणार नाहीत, असेही सिडकोने स्पष्ट केले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी एकूण दोन हजार २६८ हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील गाभा (कोअर) क्षेत्रासाठी एक हजार १६० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून तेवढी जमीन सिडकोच्या ताब्यात आहे. या प्रकल्पात १० गावांतील ६७१ हेक्टर जमीन कगदोपत्री संपादित करण्यात आली आहे. या गावांतील तीन हजार प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन वडघर, वहाळ, कुंडेवहाळ या गावांशेजारील मोकळ्या जागेत केले जाणार आहे. त्यासाठी तेथे भूखंड आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांनी काही गरजेपोटी घरांची निर्मिती केली होती. सिडकोने भरपाई देण्याची तयारी दर्शवली आहे. या प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक मागण्या मान्य करून हा प्रकल्प पुढे कसा जाईल यासाठी प्रयत्न केलेले आहेत. त्यामुळे काही प्रकल्पग्रस्तांनी आहे त्या घरात बदल करून अतिरिक्त बांधकाम करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचप्रमाणे काही भूमाफियांनी मोकळ्या जागेत नवीन बांधकामे हाती घेतली आहेत. अशा प्रकारची अतिरिक्त बांधकामे झाल्यास यानंतर या वाढीव अथवा नवीन बांधकामांच्या बदल्यात पुनर्वसन पॅकेजमध्ये अंतर्भाव करून जादा मोबदला मिळवण्याचा काही प्रकल्पग्रस्तांचा इरादा आहे. या बांधकामाबरोबरच काही भूमाफिया विमानतळ गाभा क्षेत्रात बेकायेदशीर इमारती बांधून त्या परस्पर गरजवंतांना विकत आहेत. स्वस्त आणि मस्त घरे मिळत असल्याने काही मुंबईकर या फसवणुकीला बळी पडत असल्याचे आढळून आले आहे. सिडकोत अनेक तक्रारी आल्याने सिडकोने या भागात घरे घेणाऱ्या सर्वाना सजग केलेले आहे. या दहा गावांतील सर्व जमीन मोकळी केली जाणार असून त्याला कुंपण घातले जाणार आहे. पुनर्वसन पॅकेज नाही सिडकोने चार वर्षांपूर्वी येथील सर्व गावांचे सर्वेक्षण केले असून तेथील घरांची संख्या निश्चित केली आहे. त्यामुळे सिडकोने वाढीव बांधकामे किंवा नवीन बांधकामांना कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन पॅकेज मिळणार नाही असे जाहीर करण्याची वेळ आली आहे.
