उरण-पनवेलमधील ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी नवी मुंबईच्या विकासासाठी संपादित करण्यात आल्या, त्यांच्या गावठाण विस्ताराचा प्रश्न गेली ४३ वर्षे प्रलंबित आहे. हा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन यापूर्वीच्या आघाडी सरकारने दिले होते. सत्ताधारी युती सरकारनेही या संदर्भात विधानसभेत धोरण जाहीर केले होते. त्याला तीन वर्षे झाली तरीही ११ हजारांची गावठाण विस्ताराची प्रतीक्षा कायम आहे. याचा परिणाम मूळ गावठाणांच्या विकासावरही झाला आहे. सिडकोने शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या त्या वेळी अनेक प्रश्न सोडवून विकासाचे स्वप्न स्थानिक भूमिपुत्रांना दाखविले होते. प्रकल्पग्रस्तांना दाखविण्यात आलेली ही स्वप्ने आजही पूर्ण झालेली नाहीत. त्यात प्रामुख्याने उदरनिर्वाहाचे साधन असलेल्या जमिनी दिल्यानंतर ना रोजगार, ना अधिकृत घर अशा स्थितीत येथील बहुतेक प्रकल्पग्रस्त आहेत. यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते माजी खासदार दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक आंदोलने करण्यात आली. शासन तसेच सिडकोने मागण्या मान्यही केल्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे गावठाण विस्तार व गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचे काय होणार असा सवाल प्रकाश पाटील या ग्रामस्थाने केला. आणखी किती दिवस वाट पाहत अनधिकृत घरातच दिवस काढायचे असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. गावठाण विस्तार होत नाही आणि शेकडो प्रकल्पग्रस्तांच्या साडेबारा टक्केच्या विकसित भूखंडांच्या बदल्यात घर बांधलेल्या बांधकामातून भूखंड कापण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे नुकसान होत असून ही बांधकामे अधिकृत करण्यासंदर्भातही सिडकोने कोणतीही पावले उचललेली नसल्याचे मत सुधाकर म्हात्रे यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांत नाराजी आहे. या संदर्भात सिडकोचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
