आकृतीबंधाला मंजुरी; नगरविकास विभागाकडून आदेश पनवेल : गेल्या चार वर्षांपासून प्रतीक्षेत असणाऱ्या पनवेल महापालिकेच्या आकृतीबंधाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली असून नगरविकास विभागाने मंगळवारी तसा शासन निर्णय काढला आहे. त्यामुळे पालिकेतील ६५० रिक्त पदे लवकरच भरली जाणार आहेत. पनवेल पालिका प्रशासनाने १९४२ पदांचा आकृतीबंध तयार केला होता. मात्र नगरविकास विभागाने कात्री लावत अखेर १३३० पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी दिली असून नगरविकास विभागाचे उपसचिव शंकर जाधव यांनी मंगळवारी हा आदेश काढला आहे. या नुसार पूर्वीच्या नगरपरिषदेतील ३९३ कर्मचारी, पूर्वीचे ४२ व ग्रामपंचायतीतील समाविष्ठ २८८ कर्मचारी यांच्यासह ६५० नवीन पदांना मंजुरी दिली आहे. सुमारे १२ लाख लोकसंख्येच्या आणि ११० चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी अवघे साडेपाचशे कर्मचारी काम करीत आहेत. त्यापैकी पूर्वाश्रमीच्या नगर परिषदेचे ३०० तर २३ ग्रामपंचायतींमधील समावेश झालेले २८८ जणांच्या खांद्यावर पालिकेचा कारभार सुरू होता. नवी मुंबईच्या तुलनेत अडीच हजार कर्मचाऱ्यांची पनवेल पालिकेला आवश्यकता असताना अवघे साडेपाचशे कर्मचारी मागील चार वर्षांपासून पालिकेचा कारभार चालवत आहेत. त्यामळे प्रेशासनाच्या कामाबाबत प्रश्न उपस्थित झाल्यास मनुष्यबळ कमी असल्याची नेहमी सबब दिली जात होती. तत्कालीन आयुक्त गणेश देशमुख आणि विद्यमान आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्याला यश आले असून रखडलेला आकृतीबंधाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. नवीन शासन आदेशानुसार ६५० कर्मचाऱ्यांची नोकरभरती सरळसेवेतून करता येणार आहे. सध्या पालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पातील ८.३३ टक्के खर्च हा आस्थापनेवर होत आहे. पालिकेच्या नव्या आकृतीबंधातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व इतर सुविधांसाठी ३० ते ४० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च आस्थापनेवर होणार आहे. मात्र या भरतीमुळे पालिकेच्या कामकाजाला गती मिळणार आहे.
