४०० हेक्टरच्या भूखंडांना केवळ तारेचे कुंपण नियोजित विमानतळ, मेट्रो, नैना यांसारख्या मोठय़ा प्रकल्पांकडे काटेकोर लक्ष देणाऱ्या सिडकोचे आपल्याच अन्य भूखंडांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. कोटय़वधी रुपयांच्या या जमिनींवर अतिक्रमण होत आहे. सिडकोकडे पालिका क्षेत्रात सुमारे २२ हेक्टर, तर दक्षिण नवी मुंबईत पावणेचारशे हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन विक्रीयोग्य आहे. त्याकडे सिडको गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने हे भूखंड विविध संघटना तसेच व्यक्तींनी हडप केले आहेत.पारसिक टेकडीवरील महापौर निवासस्थानासमोरचा मोकळा भूखंड हडप करण्यात आल्याचे नवी मुंबई महापालिकेने स्पष्ट केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘इतके दिवस झोपला होतात का,’ असा सवाल सिडको प्रशासनाला केला होता. राज्य शासनाने ४५ वर्षांपूर्वी नवी मुंबईतील शेतकऱ्यांची १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित करून सिडकोच्या माध्यमातून शहर वसवले. काही मिठागरे व शासकीय जमीन मिळून हे क्षेत्रफळ ३४४ चौ. किलोमीटर आहे. शहर वसविताना सिडकोने यातील ४६ टक्के जमीन मोकळी राहील याची काळजी घेतली आहे. याव्यतिरिक्त जमिनीवर सार्वजनिक सुविधा, गृहसंकुले, वाणिज्य आणि मैदान, उद्याने उभारली आहेत. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रातील जमिनीचे तुकडे करून सिडकोने भूखंड विकले. त्यांना अवाच्या सवा भाव मिळत आहे. जागा कमी आणि मागणी जास्त असलेल्या या शहरातील प्रमुख भूखंडांकडे सिडकोचे दुर्लक्ष झाले असून त्यावर अतिक्रमण व बेकायदा बांधकामे होत आहेत. पालिका क्षेत्रात असे ७० छोटे मोठे भूखंड असून त्यांचे क्षेत्रफळ २२ हेक्टरच्या घरात जात आहे. सिडकोने या भूखंडांना तारेचे कुंपण घालण्याव्यतिरिक्त काहीही केलेले नाही. ही कुंपणे तोडून स्थानिक क्रीडा संघटना त्या मोकळ्या भूखंडांचा वापर करत आहेत, तर काही ठिकाणी त्यावर बेकायदा बांधकामे झाली आहेत. गरजेपोटीच्या घरांचा प्रश्न कायम या भूखंडावर अतिक्रमण होण्याआधी ते विकून टाकणे किंवा पालिकेच्या मागणीनुसार ते देऊन टाकणे हा योग्य पर्याय होता. मात्र सिडको हे भूखंड पालिकेलाही देत नाही आणि विकतही नाही. बेकायदा बांधकाम झाल्यानंतर सिडकोला जाग येत असून मोठा फौजफाटा घेऊन कारवाई केली जाते. सिडकोने गावांचा विस्तार वेळीच न केल्याने गावाच्या शेजारी असलेल्या हजारो हेक्टर जमिनीवर प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बेकायदा बांधकामे केली आहेत. ती कायम करण्यासंदर्भात राज्य सरकारशी अद्याप संघर्ष सुरूच आहे. या अस्ताव्यस्त बांधकामांमुळे शहर बकाल झाले असून अब्जावधी रुपयांची जमीन हातून गेल्यानंतरही सिडको शिल्लक जमिनीची राखण करण्यात कमी पडत आहे. ‘एवढे दिवस झोपला होतात का?’ सीबीडी बेलापूर येथील पारसिक टेकडीवर असलेले आठ हजार चौरस मीटरचे सहा भूखंड चक्क पालिका प्रशासनाने महापौर बंगल्यासाठी हडप केल्याचे प्रकरण उघड झाले आहे. वाशीतील आरटीआय कार्यकर्ते संदीप ठाकूर आणि प्रवीण कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे पालिकेने महापौर बंगल्यासाठी हडप केलेले हे भूखंड सिडकोला परत मिळणार आहेत. या भूखंडावरील सुनावणीच्या दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर व एम. एस. सोनक यांनी सिडकोला एवढे दिवस झोपी गेला होतात का, असा प्रश्न विचारला होता. सिडको क्षेत्रात असलेल्या भूखंडाचे रक्षण करण्यासाठी सिडको प्रशासनाने तारेचे कुंपण घातले आहे, पण काही ठिकाणी हे कुंपण गायब झाल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्या संदर्भात कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था नेमण्याबाबत प्रशासन विचार करत आहे. - डॉ. मोहन निनावे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, सिडको
