गेले आठ महिने रखडलेला शहराचा विकास आराखडा आता विधानसभा निवडणुकीनंतर लगेच सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. या विकास आराखडय़ावर अभ्यास करण्यासाठी सर्वपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीला पालिकेचा नियोजन विभाग विकास आराखडय़ातील तरतुदी दाखविणार आहे. त्यानंतर या समितीच्या हरकती व सूचना स्वीकारून तो सर्वसाधारण सभेत मांडला जाणार आहे. डिसेंबरच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी सादर करण्यात आलेला हा प्रस्ताव सर्वसाधारण नागरिकांसाठी मात्र अद्याप खुला करण्यात आलेला नाही. क्षेत्रफळाचा विकास आराखडा सिडकोने चाळीस वर्षांपूर्वी तयार केलेला आहे. सिडकोसाठी एक स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट कायदा असल्याने आरक्षण टाकलेल्या जमिनीचे आरक्षण बदलण्याचा अधिकार सरकारने सिडकोला दिलेला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक कामांसाठी सिडकोकडून मिळणाऱ्या भूखंडावर पालिकेला अवलंबून राहावे लागत आहे. , पण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेत पालिकेला खडसावल्यानंतर हा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात आले. अगोदर खासगी संस्थेकडून तयार करण्यात येणारा हा विकास आराखडा नंतर माजी पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी यांच्या आग्रहास्तव पालिकेच्या नियोजन विभागाने तयार केला आहे. त्यात ८५६ हेक्टर सिडको जमिनीवर पालिकेने आरक्षण टाकले आहे, तर सार्वजनिक वापरासाठी ५६२ भूखंड राखून ठेवले आहेत. हा विकास आराखडा मागील महिन्यात सर्वसाधारण सभेत सादर करण्यात आला होता. , पण सत्ताधारी पक्षाने त्यावर चर्चा करण्यासाठी एक सर्वपक्षीय समिती स्थापन केली आहे. नवी मुंबई पालिकेने सादर केलेल्या विकास आराखडय़ाचा अभ्यास सुरू आहे. शहरातील अनेक सेवा-सुविधांबाबत या आराखडय़ात आरक्षण टाकण्यात येणार आहे. निवडणुकीनंतर या कामाला गती येईल. - सागर नाईक, माजी महापौर, नवी मुंबई पालिकेने शहरात कमी राहिलेल्या सुविधा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय प्रत्येक दोन नोडमागे एक तरणतलाव व मध्यवर्ती ठिकाणी सेंट्रल लायब्ररी असण्याची आवश्यकता आहे. - विठ्ठल मोरे, जिल्हाप्रमुख, शिवसेना, नवी मुंबई
