समाविष्ट गावांतील ग्रामस्थ संतप्त; गावे ग्रामपंचायतीत समावेश करण्याची मागणी पनवेल : करोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीशी लढा देत असताना पनवेल पालिकेत समाविष्ट केलेल्या गावांतील ग्रामस्थांना पालिकेने सातपटीने वाढीव मालमत्ता देयके पाठवली आहेत. ग्रामस्थांनी याला तीव्र विरोध करीत हरकती नोंदविल्या आहेत. हाताला काम नाही, उद्योग बंद असताना ही रक्कम भरायची कुठून असा प्रश्न उपस्थित करीत ‘आमची ग्रामपंचायतच बरी होती’ अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. तीन वर्षांपासून ग्रामपंचायतीचा अधिकृत कर भरल्यानंतरही पालिकेने वाढीव मालमत्ता कर लादल्याने भिंगारी व काळुंद्रे ग्रामस्थांनी हरकत नोंदवली आहे. पुन्हा पालिकेतून ग्रामपंचायतीमध्ये आमच्या गावाचा समावेश करण्याचे लेखी पत्रच पालिकेला दिले आहे. पनवेल पालिका १ ऑक्टोबर २०१६ रोजी स्थापन झाली. या दिवसापासून मालमत्ताधारकांकडून पालिका करवसुली करणार आहे. हा कर भरावाच लागणार असल्याची ठाम भूमिका पालिकेने घेतली आहे. नागरिकांशी संघर्ष टाळण्यासाठी भाजपची सर्वाधिक ताकद असणाऱ्या प्रभाग २० मधील गावांमध्ये या करवसुलीची सुरुवात करण्यात आली. सामान्य करासोबत, स्वच्छता कर, शिक्षण कर, रस्ता कर, पाणी कर, मलनिस्सारण कर, सुधार आकार, वृक्ष कर असे विविध कर लावून पालिकेने मालमत्ताधारकांना देयके दिली आहेत. मागील तीन वर्षांचा कर पालिका ग्रामस्थांकडून वसूल करीत आहे. मात्र पालिकेने मागील तीन वर्षांत गावांमध्ये रस्ता, पाणी, मलनिस्सारण, स्वच्छता सर्व सुविधा दिल्या नसल्याने हा कर का भरायचा असा प्रश्नही ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे. या नव्या कर प्रणालीला ग्रामस्थांचा विरोध आहे. यासाठी हरकत घेण्यासाठी वासुदेव बळवंत फडके नाटय़गृहात बुधवारी सकाळी अकराची वेळ देण्यात आली होती. त्यावेळी टेबलावर एकच अधिकारी आणि भिंगारी गावचे सुमारे पन्नासाहून अधिक ग्रामस्थ रांगेत उभे होते. संबंधित पालिकेचे अधिकारी प्रत्येकाला पालिका अधिनियम १२९ प्रमाणे पालिका स्थापन झाल्यापासून मालमत्ता कर वाढीव दराने भरावाच लागेल अशी सूचना करत होते. मात्र प्रत्येक ग्रामस्थ स्वत:ची ऐपत नाही. त्यापेक्षा आमचे गाव ग्रामपंचायतीमध्ये टाका अशी विनवणी करत होते. भिंगारी गावातील ग्रामस्थांना दहा दिवसांपूर्वी हे वाढीव मालमत्ता कराची देयके मिळाल्यानंतर ग्रामस्थांनी एकत्र येत पालिकेला पत्र दिले असून या करप्रणालीला विरोध असल्याचे कळविले आहे. पालिकेसह भाजप व शेकापच्या आमदारांना पत्र देण्यात आली. मात्र स्थानिक नगरसेवकांनी ग्रामस्थांशी कोणत्याही बाबतीत चर्चा केली नाही. आयुक्त आमचे ऐकत नाहीत असा सूर भाजपच्या नगरसेवकांनी ग्रामस्थांसमोर आळवला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांनी सनदशीर मार्गाने विरोध सुरू केला आहे. पैसे भरायचे कशाने? पनवेल पालिकेमधील प्रभाग २० मधील भिंगारी गावात राहणारे रुपेश लोखंडे हे त्यांच्या कुटुंबासोबत सुमारे १४०० चौरस फुटांच्या घरात राहतात. चार वर्षांपूर्वी पालिका स्थापन झाल्यापासून लोखंडे हे नित्यनियमाने ग्रामपंचायतीचा १५०६ रुपये कर भरतात. त्यांना सात हजार रुपयांचा वाढीव मालमत्ता देयक आले आहे. लोखंडे यांचा असलेला उद्योग टाळेबंदीनंतर ठप्प आहे. त्यामुळे देयक कसे भरायचे असा प्रश्न त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना उपस्थित केला आहे. विकासासाठी पालिकेला उत्पन्नाची गरज मालमत्ता करप्रणालीप्रमाणे दिलेली देयके ही नियमाप्रमाणे वाटप करण्यात आली आहेत. एप्रील महिन्यातच याची सुरुवात करायची होती. मात्र साथरोग आल्याने त्याची अंमलबजावणी पालिका करू शकली नाही. अगोदरच चार वर्षांचा विलंब झाला आहे. दरवर्षी २० टक्के याप्रमाणे टप्याटप्याने २०२३ सालापर्यंत शंभर टक्के करवाढ करावी असा नियम आहे. त्या परिसराचा विकास करण्यासाठी पालिकेला उत्पन्नाची गरज आह, असे पनवेल पालिकेचे उपायुक्त संजय शिंदे यांनी सांगितले. सध्याची परिस्थितीत वाढीव देयक देणे म्हणजे सामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखेच आहे. ही वाढ अव्यवहार्य आहे. यासाठी आम्ही सभागृहात आवाज उठवू. रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू. ग्रामस्थांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे अनधिकृत ठरविली जातात, त्याच अनधिकृत घरांकडून वाढवून मालमत्ता कर घेतला जातोय हा कोणता नियम. - प्रीतम म्हात्रे, विरोधीपक्ष नेता, पनवेल पालिका
