नवी मुंबई पालिका प्रशासन पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडणार असल्याच्या वृत्ताचे पडसाद राजकीय क्षेत्रात उमटू लागले आहेत. आधी पाणी गळती आणि चोरी थांबवा, त्यानंतरच प्रस्ताव आणा, अशी भूमिका महापौर जयवंत सुतार यांनी घेतली आहे. अन्यही राजकीय पक्षांनी दरवाढविरोधी भूमिका घेतली आहे. नवी मुंबई शहरात रोज ३७० दशलक्ष लिटर म्हणजेच प्रतिमाणसी २३० लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. केंद्राच्या जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठय़ासाठी मिळालेल्या २३० कोटी रुपयांच्या निधीतून पालिकेने पाणीपुरवठा व्यवस्था उभारली आहे. पाणीदर अनेक वर्षांपासून जैसे थे आहेत. शासकीय नियमानुसार देखभाल दुरुस्तीचा वार्षिक खर्च व पाणी बिलापोटी मिळणारी रक्कम यांचा ताळमेळ साधणे अपरिहार्य असताना पालिकेला कोटय़वधी रुपयांचा फटका बसत आहे. त्यामुळे दरवाढीचा प्रस्ताव मांडण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पाणी प्रस्ताव कसा असणार आहे याची माहिती घेण्यात येईल. नागरिकांना तर मोफतच पाणी मिळाले पाहिजे, परंतु पालिका प्रशासनाच्या प्रस्तावात प्रशासनाची भूमिका काय आहे याची माहिती घेऊन पक्षाची भूमिका मांडण्याची तयारी आहे, असे भाजपचे नगरसेवक रामचंद्र घरत यांनी सांगितले. ‘२० वर्षे पाणी व मालमत्ता करात एका रुपयाची वाढ होणार नाही असे आश्वासन, आमच्या नेत्यांनी जनतेला दिले आहे. १८ र्वष वाढ होऊ दिलेली नाही. त्यामुळे प्रस्ताव येणार असेल तर त्याला आमचा विरोध आहे,’ अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक सुरज पाटील यांनी मांडली. निवडणुकीपूर्वी पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव आणल्यास पक्ष मतदारांची कोणतीही नाराजी ओढवून घेण्यास तयार होण्याची शक्यता नाही. प्रस्ताव प्रशासन कधी महासभेपुढे आणणार याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे. पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव आणणाऱ्या प्रशासनाने प्रथम पाणीगळती व पाणीचोरी शोधून काढावी. त्यावर नियंत्रण मिळवावे. प्रशासनाने अनधिकृत जोडण्या शोधल्या तर मोठा फरक पडेल. प्रशासनाने प्रस्ताव आणण्यापूर्वी आमच्याशी चर्चा करायला हवी. - जयवंत सुतार, महापौर प्रशासन पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत आहे. परंतु याबाबत प्रशासनाला व सत्ताधाऱ्यांनाही जाब विचारला जाईल. सत्ताधाऱ्यांनीच पाण्याबाबत मोठमोठय़ा घोषणा केल्या आहेत. त्यामुळे वेळ आल्यास महापौरांनाही जाब विचारला जाईल. - विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेता
