प्रशासनाचा लवकरच प्रस्ताव; सत्ताधारी मात्र दर जैसे थे ठेवण्यावर ठाम पाणीपुरवठय़ासाठी करावा लागणारा खर्च आणि पाणीपट्टीतून हाती येणारे उत्पन्न यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पाण्याच्या दरांत वाढ करण्याचा प्रस्ताव नवी मुंबई महापालिका प्रशासन लवकरच ठेवणार आहे. त्यामुळे नवी मुंबईकरांच्या खिशाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात गेल्या कित्येक वर्षांत पाणीदर आणि मालमत्ता करात वाढ करण्यात आलेली नाही. पालिकेला वर्षांकाठी पाणीपुरवठय़ासाठी १४० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. पाणीपट्टीतून दर वर्षी फक्त ७६ कोटींच्या आसपास महसूल गोळा होतो. इतर शहरांच्या तुलनेत नवी मुंबईत पाण्याचा दर कमी असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. शासकीय नियमानुसार पाणी आकारणी करण्याचा प्रशासनाचा मनसुबा आहे. त्यामुळे प्रशासन पाणीदरवाढीचा प्रस्ताव आणणार आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळात नवी मुंबईला केला जाणारा पाणीपुरवठा तसेच पाण्याचे दर यावरून वातावरण तापले होते. परंतु शहराच्या भवितव्यासाठी पाणीदरवाढ अत्यंत आवश्यक असल्याने प्रशासन हा प्रस्ताव आणणार असल्याचे निश्चित आहे. नवी मुंबई शहरात रोज ३७० दशलक्ष लिटर म्हणजेच प्रतिमाणशी दोनशे २३० लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. केंद्रच्या जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठय़ासाठी २३० कोटी रुपये खर्चातून पालिकेने पाणीपुरवठा व्यवस्था उभारली आहे. परंतु पाणी दर बरीच वर्षे जैसे थे आहेत. शासकीय नियमानुसार देखभाल दुरुस्तीचा वार्षिक खर्च व पाणीबिलापोटी होणारी वसुली याचा ताळमेळ साधणे अपरिहार्य आहे, असे असताना पालिकेला वार्षिक ९५ कोटींचा फटका बसत आहे. हे पाणीपुरवठा नियोजनाच्या दृष्टीने गंभीर असून त्यामुळे प्रशासनाने दरवाढीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. महापालिकेत घरगुती, वाणिज्य व औद्योगिक पाणी वापर असे तीन प्रकारचे दर निश्चित करावे लागतात. ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे लवकरच पाणी दराबाबत सुटसुटीत धोरण निश्चित करून पाणीदरवाढ केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत. महापालिका क्षेत्रात घरगुती पाणीवापरासाठी प्रति हजार लिटरला चार रुपये पंच्याहत्तर पैसे व वाणिज्य वापरारासाठी तीस रुपये प्रति हजार लिटर आकारले जातात. अनेक वर्षांनी दरवाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार असल्यामुळे वातावरण तापण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. प्रशासन मात्र भविष्यातील पाणीपुरवठा व्यवस्था, शासकीय नियम या दृष्टीने पाणी वितरणव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्यावर ठाम आहे. प्रशासन पाणीदरवाढीचा प्रस्ताव आणणार असेल तर पालिकेची आर्थिक स्थिती व प्रशासनकडून मांडण्यात येणारा ठराव पाहून पक्ष योग्य ती भूमिका घेईल, अशी माहिती शिवसेना उपनेते विजय नहाटा यांनी दिली. नियमावलीनुसार पाणीपुरवठा करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. २४ तास पाणीपुरवठय़ासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. पालिकेला देखभाल-दुरुस्ती खर्चाच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान होत आहे. त्यातच किमान वेतन लागू झाल्याने आता ही तूट काही पटींत वाढणार असल्याने पाणीदरवाढीचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला आहे. तो महासभेपुढे आणण्यात येईल. - डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त
