नवी मुंबई : नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आलेल्या घटनेला आज ५० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झाला. प्रकल्पग्रस्तांना राज्य शासनाने अतिरिक्त नुकसानभरपाई देण्यासाठी लागू केलेल्या साडेबारा टक्के योजनेलादेखील २८ वर्षे झाली. साडेबारा टक्के योजनेतील विकसित भूखंडांची वाट पाहत आता दुसरी पिढीदेखील काळाच्या पडद्याआड जाऊ लागली आहे. तरीही द्रोणागिरी येथील ११०० प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप या योजनेतील जमिनीचा तुकडा मिळालेला नाही. हक्काचे भूखंड मिळावेत यासाठी द्रोणागिरी प्रकल्पग्रस्त दररोज सिडको मुख्यालयात पायताणे झिझवत आहेत. मात्र दुर्लक्ष होत असल्याने आता या प्रकल्पग्रस्तांनी आता थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना साकडे घालून हक्काचे भूखंड मिळवून देता का अशी आर्जवे केली आहेत. सिडकोने बेलापूर, पनवेल, उरण या तीन तालुक्यांतील १६ हजार हेक्टर खासगी जमिनी संपादित केल्या आहेत. दोन जिल्हे व तीन तालुक्यांतील ५९ हजार लाभार्थींना या योजनेअंर्तगत भूखंड देण्याची कार्यवाही ९२ टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. शिल्लक आठ टक्के दावे हे वादविवाद व न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याचे अनेक वेळा सिडकोच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. मात्र एकटय़ा द्रोणागिरी येथील ३६५ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांतील सुमारे ११०० संचिका या नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत गेली १४ वर्षे आहेत. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी आमची सहा एकर जमीन संपादित करण्यात आलेली आहे. त्या बदल्यात आमच्या कुटुंबास दीड हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळापर्यंत भूखंडाची पात्रता आहे. १९८२ मध्ये हे संपादन पूर्ण झाले असून अद्याप साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत जमिनीचा तुकडा मिळाला नसल्याचे द्रोणागिरीतील प्रकल्पग्रस्त रमेश ठाकूर यांनी सांगितले. या भागात भूखंड देण्यास जमीनच शिल्लक नसल्याचा कांगावा सिडको करीत आली आहे. भूमापन अधिकारी व्यग्र नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता व छाननी झाल्यानंतर पात्रता जाहीर करण्याची जबाबदारी या योजनेसाठी राज्य शासनाकडून नियुक्त करण्यात आलेले मुख्य भूमी व भूमापन अधिकाऱ्यांची आहे. विद्यामान भूमी व भूमापन अधिकारी अजिंक्य पडवळ यांच्या खांद्यावर सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांच्या विशेष कार्य अधिकारी पदाची देखील जबाबदारी आहे. त्यामुळे ते नेहमीच व्यग्र असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शिल्लक साडेबारा टक्के योजनेची पूर्तता करण्यासाठी या विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विभागात साहेब नाहीत या सबबीखाली हात हलवत परत जावे लागत आहे. गेली १४ वर्षे द्रोणागिरी विभागासाठी सोडत काढण्यात आलेली नाही. प्रकल्पग्रस्तांकडून विकासकांनी विकत घेतलेल्या भूखंडांची मात्र तात्काळ सोडत निघत आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी ही सोय नाही. त्यासाठी जमीन नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. नुकसानभरपाईची वाट पाहत आता दुसरी पिढी कालाच्या पडद्याआड जाऊ लागली आहे. तरीही सिडकोला ही योजना संपुष्टात आणावी असे वाटत नाही हे दुर्दैव आहे. आम्ही आता मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार आहोत. - रमेश ठाकूर, प्रकल्पग्रस्त, द्रोणागिरी
