नवी मुंबई शहर झपाट्याने वाढत असून या वाढणाऱ्या लोकसंख्येसाठी पायाभूत सुविधा तसेच सेवांसाठी लागणारे विस्र्तीण भूखंड सिडकोने देण्यास नकार दिल्यानंतर छोट्या मोठ्या ६२५ भूखंडांवर पालिकेची बोळवण केलेली असताना नवी मुंबईकर आपल्या भावी पिढीसाठी प्रसिध्द झालेल्या प्रारुप विकास आराखड्यावर हरकती व सूचना करताना दिसून येत नाही. आराखड्यावर हरकती व सूचना करण्यासाठी आता केवळ २५ दिवस शिल्लक राहिलेले आहेत. या काळात केवळ ६४ हरकती व सूचना पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल झालेल्या आहेत. ९० टक्के जमीन ही सिडको मालकीची असल्याने ह्या हरकती व सूचना कमी असल्याचे दिसून येते नवी मुंबई पालिकेने डिसेंबर २०१९ मध्ये तयार केलेला प्रारुप विकास आराखडा ९ ऑगस्ट रोजी प्रसिध्द केला आहे. तेव्हापासून ६० दिवसात या प्रारुप विकास आराखड्यावर हरकती व सूचना नोंदविण्याची मुदत देण्यात आली आहे. प्रारुप विकास आराखडा हा सिडकोच्या दबावापुढे तयार करण्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. पालिकेने या आराखड्यात ५४५ विस्र्तीण अशा भूखंडावर आरक्षण टाकले होते. याठिकाणी पालिकेला भविष्यात खेळाचे मैदान, उद्यान, शाळा, रुग्णालय, क्रीडासंकुल, अशा सुविधा निर्माण करण्याचे प्रयोजन होते पण सिडकोने त्यावर हरकत घेतली. भूखंड विक्रीतून निधी जमा करणे हे सिडकोचे काम असून पालिकेने सिडको मालकीच्या भूखंडावर आरक्षण टाकले तर सिडकोने विक्री कशी करणार आणि विमानतळ, मेट्रो, रेल्वे सारखे प्रकल्प कसे उभे करणार असा युक्तीवाद नगरविकास विभागाकडे केला. त्यामुळे पालिकेला नगरविकास विभागापुढे नमते घ्यावे लागले. पालिकेने या विकास आराखड्यात बदल करुन सुमारे ३५० भूखंडांवर पाणी सोडले. प्रारुप विकास आराखड्यात ६२५ भूखंडावरील आरक्षण दाखविण्यात आले असले तरी हे आरक्षण फुटकळ आहे. रस्ते, वाहनतळ, पदपथ अशा सुविधांसाठी हे आरक्षण असल्याने ही संख्या ६२५ भूखंडांनी केवळ नवी मुंबईकारंची दिशाभूल करण्यासाठी फुगविण्यात आली आहे. सिडको आणि पालिकेच्या तहात पालिकेला मोठ्या भूखंड हातातून गेले आहेत. भविष्यात नवी मुंबईची लोकसंख्या ४० ते ५० लाख होणार असून या लोकसंख्येला लागणाºया सेवा सुविधा देणे शक्य होणार नाही.त्यामुळे नियोजन बध्द असलेले शहर नंतर अनियोजित होणार असल्याचे वास्तुविशारदांचे मत आहे. नवी मुंबईला नेहमीच बेडसिटी मानणाऱ्या नवी मुंबईकर विकास आराखड्यावर व्यक्त होत नसल्याचे हरकती व सूचनांच्या संख्येवरुन दिसून येत आहे.
