पनवेल : पनवेल महापालिकेने जाहीर केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत सूचना व हरकतींसाठी ७ सप्टेंबर ही अंतिम तारीख जाहीर असल्याने शेवटच्या दिवसापर्यंत ६ हजार ३९३ हरकती व सूचना पालिका प्रशासनाकडे आल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली. प्रारूप विकास आराखड्याविषयी हरकती नोंदविण्याची जमीन मालकांची वेळ संपली. काही राजकीय पक्षांनी हरकतींसाठी आणखी महिनाभराची अंतिम वेळ वाढविण्याची मागणी केली होती. परंतु पालिका अधिनियमामध्ये २००१ सालच्या जनगणनेनुसार पाच लाख लोकवस्तीची पालिका असल्याने ३० दिवसांपेक्षा अधिक मुदतवाढीची तरतूद नसल्याने ही मागणी मान्य पूर्ण होऊ शकली नाही.
पनवेलच्या प्रारूप विकास आराखड्यात शेतजमिनींच्या मालकांना विकासक बनविण्याची संधी मिळाली असल्याने सुरुवातीला १५ दिवस पालिकेच्या नगर रचना विभागाकडे हरकती व सूचना कमी प्रमाणात प्राप्त झाल्या. मात्र भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी गावनिहाय तसेच झोपडपट्टी भागांमध्ये बैठका घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांसह अनेक गुंतवणूकदार आणि प्रत्येक झोपडपट्टीधारकांनी या प्रारूप विकास आराखड्यात त्यांचे मत नोंदविल्याचे समजते. लवकरच या सर्व हरकती व सूचना वेगवेगळ्या केल्यानंतर पालिकेने विकास आराखड्यात स्थापन केलेली समिती त्या हरकतींवर सुनावणी घेणार आहे.
हेही वाचा – तळोजाची औद्योगिक स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल
पनवेल पालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केल्यानंतर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना माहिती देताना ज्या हरकतींवर खरंच सुधारणा करता येतील किंवा आराखड्याविषयी काही सकारात्मक सूचना असल्यास त्यावर समिती नक्की गांभीर्याने विचार करेल, असेही त्यावेळी आयुक्त चितळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – खारघर येथील नवा पूल वाहतुकीसाठी खुला
राजकीय पक्षांचे लक्ष
हरकतींमध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक पद्धतीने अनेक आरक्षणाविरोधात एकाच पत्रावर अनेक हरकती घेतल्याने पालिकेच्या सुनावणी समितीसमोर या हरकतींवर कोणती भूमिका घेते याकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
