१३९६ घरांसाठी लवकरच निविदा; आढावा बैठकीत पालिका आयुक्तांचे आश्वासन

संतोष सावंत
पनवेल : करोनामुळे दोन वर्षांपासून ठप्प झालेल्या पनवेलमधील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यात आली असून बुधवारी झालेल्या आढावा बैठकीत १३९६ लवकरच निविदा काढण्यात येणार असल्याचे पालिका आयुक्तांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे सुमारे ३५० चौरस फुटांच्या घरांचे रखडलेले स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पनवेल पालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांनी बुधवारी प्रधानमंत्री आवास योजनेशी निगडित सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी संयुक्त बैठक घेतली. यामध्ये नेमकी प्रक्रिया कुठपर्यंत पार पडली याचा आढावा घेत पनवेलमधील पाच झोपडपट्टींच्या पुनर्वसनाला केंद्र व राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये अजून तीन झोपडपट्टय़ांचा समावेश करीत एकूण आठ झोपडपट्टय़ांच्या पुनर्वसनाचे नियोजन केले असल्याचे सांगितले. त्यामुळे २००० लाभार्थ्यांना पुढील काळात पुनर्वसनात घर मिळणार आहे.

Scam transport department, Andheri RTO
परिवहन विभागात घोटाळा, ‘अंधेरी आरटीओ’मध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे १०० हून अधिक वाहनांची नोंदणी
Trinamool Congress MPs protesting in front of the Central Election Commission headquarters protested at the police station
तृणमूलचे ‘राजकीय नाटय़’; केंद्रीय तपास यंत्रणांविरोधात पोलीस ठाण्यात २४ तास ठिय्या आंदोलन
iqbal singh chahal
BMC च्या आयुक्तपदावरून हटवल्यानंतर इक्बालसिंग चहल आता मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी, अपर मुख्य सचिवपदी नियुक्ती
arvinda kejriwal
ईडीच्या समन्सकडे केजरीवालांचे दुर्लक्ष

पनवेल पालिकेची स्थापना झाल्यानंतर २०१६ मध्ये झोपडपट्टय़ांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यानुसार ६० विविध झोपडपट्टय़ांमध्ये साडेआठ हजारांहून अधिक लाभार्थी राहत असल्याचे समोर आले. जुन्या नगर परिषद क्षेत्रातील २६ झोपडपट्टय़ांमधील ४ हजार झोपडपट्टीवासीयांना घरे मिळावीत यासाठी पालिकेची प्रक्रिया गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे.  पालिका क्षेत्रात इतर झोपडपट्टी या सिडकोच्या जागेवर तर इतर गावठाणातील आदिवासी वाडय़ातील घरे, रेल्वे व एमआयडीसी या वेगवेगळ्या प्राधिकरणांच्या जागेवर झोपडय़ा असल्याने त्या झोपडपट्टीवासीयांना घरे देण्याची जबाबदारी संबंधित प्राधिकरणांची असणार आहे.

त्यानुसार पूर्वाश्रमीच्या नगरपरिषद क्षेत्रातील लक्ष्मी वसाहत, वाल्मिकीनगर, महाकालीनगर, कच्चीमोहल्ला आणि पटेल मोहल्ला या पाच झोपडपट्टय़ांमध्ये १३९६ लाभार्थी आहेत. यांचा विकास आराखडा शासनाला पनवेल पालिकेने पाठविला असून या झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन पहिल्या टप्यात करण्याचे पालिकेने यापूर्वीच नियोजन केले आहे. बुधवारच्या बैठकीत आयुक्तांनी पनवेल बस आगाराच्या परिसरातील इंदीरानगर   झोपडपट्टीमधील २४३,  अशोकबाग झोपडपट्टीतील २०६ तसेच खासगी जागेचा वाद असलेल्या शिवाजीनगर झोपडपट्टीवरील ३६७ लाभार्थींसाठी नवीन विकास आराखडा तातडीने बनविण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात यासाठी केंद्र व राज्याकडून परवानगीसाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही यावेळी त्यांनी दिल्या.

या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, शहर अभियंता जगताप, कार्यकारी अभियंता संजय कटेकर, प्रकल्प सल्लागार मेघा गवारे, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या समाज विकास अधिकारी स्वप्नाली चौधरी, पालिकेचे स्थापत्य अभियंता प्रसाद परब व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

पालिका पहिल्या टप्प्यात बांधत असलेल्या गृहनिर्माणामध्ये प्रत्येकाला २९ चौरस मीटरचे म्हणजे ३५० फुटांचे घर अल्प दरात मिळणार आहे. पुढील महिन्यापर्यंत १३९६ घरांसाठी निविदा प्रक्रिया पार पडेल. पालिका, केंद्र व राज्याचे मिळून यासाठी ४५० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. बाजारमूल्यांपेक्षा अत्यंत कमी दरात लाभार्थ्यांना घरे देण्याचा प्रयत्न असल्याचे बुधवारच्या बैठकीत आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.

लाभार्थ्यांची संख्या

  • नवनाथ नगर  : ३५६
  • पंचशील नगर : ६०८
  • आझाद नगर :   ३७
  •  मार्केट यार्ड :   २०
  • सिद्धार्थ नगर :    २१
  •  मातारमाई  नगर : १३९
  • भीमनगर : १०२
  • जय सेवालाल नगर : ९५

सिडको जागेतील पुनर्वसन रखडणार

सिडको क्षेत्रात पनवेल रेल्वेस्थानकाच्या दोनही बाजूला नवनाथ नगर व पंचशील नगर या झोपडपट्टय़ाच्या पुनर्वसनाबाबत सिडकोने अद्याप कोणतीही प्रक्रिया केली नसल्याने या झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन रखडले आहे. सिडकोने १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी पालिकेला एक पत्र दिले असून त्यात सिडको प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत खारघर, तळोजा व कळंबोली येथे घरे बांधण्याचे काम करीत असून सिडकोच्या मालकीच्या जागेवर झोपडपट्टी घोषित करू नये असे सांगितले आहे तसेच यासाठी नाममात्र दराने भूखंड देणे योग्य होणार नाही असेही सुचविले आहे.

गृहकर्जासाठी मेळावे

यासाठी पालिका झोपडीवासीयांचे मेळावे घेऊन लाभार्थ्यांना गृहकर्जाची सोय करून देण्यासाठी सहकार्य करणार आहे. पालिका लाभार्थ्यांना कच्छीमोहल्ला व पटेलमोहल्ला येथील १३ हेक्टर जागेवर या इमारती बांधणार आहे. बुधवारच्या बैठकीत पालिका ११ जानेवारी २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार इमारती बांधणीविषयी विचार सुरूआहे.

संक्रमण शिबिरांचा पेच

जोपर्यंत पालिका इमारत बांधणार तोपर्यंत झोपडपट्टीवासीय राहणार कुठे असा प्रश्न सध्या पालिका प्रशासनाला सतावत आहे. पालिकेचे हक्काचे संक्रमण शिबीर नाही. पालिकेने सुकापूर येथील बालाजी सिंफोनीक या प्रकल्पातील एक हजार घरे एमएमआरडीए प्रकल्पाकडे तीन वर्षांपासून मागितली होती. मात्र ती घरे गिरणी कामगारांना वाटप झाल्याने पालिकेचा तो प्रयत्न फसला. आता नवीन संक्रमण शिबीर तातडीने बांधणे अशक्य आहे.