नवी मुंबई : वाशी येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील पाचही बाजारांच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात दररोज सुमारे ६० टन कचरा निर्माण होतो. त्यातही फळे, भाजीपाला बाजारात नाशवंत माल अधिक येत असल्याने कचरा उचलण्यास वेळ लागला तर प्रचंड दुर्गंधी पसरते आणि त्यामुळे आरोग्याचाही प्रश्न उभा राहतो. परंतु, आता १२५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्यानंतर त्याचा वापर एपीएमसी प्रशासन घनकचरा व्यवस्थापनासाठी करणार असून ‘एपीएमसी’तील कचरा समस्या मार्गी लागणार आहे.

दहा वर्षांपासून मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे ६५ कोटी रुपये देना बँक मलबार हिल शाखा येथे अडकले होते, परंतु आता त्याचा व्याजासहित परतावा मिळणार असून एपीएमसीला तब्बल १२५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. या रकमेतून प्राधान्याने एपीएमसी बाजारातील रेंगाळलेला घनकचरा व्यवस्थापन आणि रस्ते दुरुस्ती करणार असल्याची माहिती एपीएमसी प्रशासनने दिली आहे.

Supreme Court orders submission of report on Mhada building developers mumbai
पुनर्विकासातील सामान्यांच्या ‘म्हाडा’ सदनिका अद्याप विकासकांकडेच? सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही अहवाल सादर करण्याचे आदेश
What Sharad Pawar Said About Ladki Bahin Yojana
Sharad Pawar : “लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीचं राज्य…
Due to lack of fitness certificates thousands of vehicles are stuck affecting transportation of essential goods Mumbai news
फिटनेस प्रमाणपत्रे नसल्याने हजारो वाहने अडकली; अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवर परिणाम
एसटी प्रवाशांचा खोळंबा; गणेशोत्सवाच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन, संपामुळे २५१ पैकी ५९ आगारांचे कामकाज ठप्प
mhada Reduce Consent Requirement of building owner for Group Redevelopment
समूह पुनर्विकासात इमारत मालकांच्या १०० टक्के संमतीला म्हाडाकडून आक्षेप, साडेआठशे इमारतींचा पुनर्विकास दृष्टिपथात!
cyber crime
शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या नावाखाली ५० लाखांची सायबर फसवणूक
Navi Mumbai, construction sites, SOP, noise pollution, air pollution, blasting, CCTV, Municipal Corporation, redevelopment, Kailas Shinde, regulations, navi Mumbai, navi Mumbai news
बांधकामस्थळी सीसीटीव्हींचा पहारा, नवी मुंबईतील बांधकाम नियमावली व तक्रार निवारणाबाबतची प्रमाणित संचालन प्रक्रिया जाहीर
cluster development of industries in place of illegal constructions
बेकायदा बांधकामांच्या जागी उद्योगांचाही समूह विकास; ‘क्लस्टर’ला गती देण्यासाठी एमआयडीसी-महापालिकेची साडेबारा टक्के योजना

हेही वाचा…नवी मुंबई : मोरबे धरणामधील जलसाठा ९० टक्क्यांवर

एपीएमसीतील पाचही बाजारातून दररोज दिवसाला ६० टन कचरा निर्माण होत असतो. विशेषत: भाजीपाला आणि फळे बाजारात नाशवंत वस्तू अधिक असल्याने या ठिकाणी अधिक कचरा निर्माण होतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून एपीएमसी बाजार समितीचा कचरा विल्हेवाट आणि खतनिर्मिती प्रक्रिया प्रकल्प रेंगाळलेलाच आहे.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीने २०११ मध्ये अजित पवार यांच्या हस्ते या खतनिर्मिती प्रक्रिया प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. त्यावेळी एपीएमसीला सिडकोकडून जागा दिली होती. त्यासाठी २५ कोटींची तरतूद केली होती. मात्र अद्याप त्या प्रकल्पाबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. एपीएमसीला घनकचरा व्यवस्थापनासाठी लागणारा निधी आणि जागा यासाठी हा प्रकल्प लांबणीवर पडला आहे. मात्र आता यासाठी अंदाजित ३० कोटींची तरतूद करता येईल आणि लवकरच हा प्रकल्प मार्गी लागेल असे मत प्रशासनाने व्यक्त केले.

हेही वाचा…उरण : गॅस शवदाहिनीची प्रतीक्षाच, नगर परिषदेचा ऑगस्ट अखेरपर्यंत कार्यान्वित करण्याचा दावा

एपीएमसीला आता निधी उपलब्ध होणार असून त्यामध्ये प्राधान्याने एपीएमसीमधील घनकचरा व्यवस्थापन आणि रस्ते दुरुस्ती करण्याचे नियोजन आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जागेच्या शोधात आहोत. – डॉ पी एल खंडागळे, सचिव, एपीएमसी

हेही वाचा…भाजपच्या बेलापुरात नाईकांचा ‘सांगली पॅटर्न’?

जागेचा शोध

एपीएमसी जागेच्या शोधात एपीएमसी बाजार समितीत मोठ्या प्रमाणात दररोज कचरा निमार्ण होत असतो, मात्र एपीएमसीला या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तसेच खत निर्मिती प्रक्रिया साठी जागा उपलब्ध होत नाही. एपीएमसी बाजार समिती दररोज पाच बाजारातून ६० टन कचरा निर्माण होतो. सन २०११ मध्ये सिडकोकडून याकरिता ३ गुंठे जागा देण्यात आलेली होती. मात्र ती जागा अपुरी पडत असून साधारणतः ५० टन कचरा प्रक्रिया करिता २० गुंठा म्हणजेच अर्धा एकर जागेची आवश्यकता आहे.