नवी मुंबई : शालेय शल्कासह अनेक तक्रारी असलेल्या मुंबई विभागातील १३ शाळांची सुनावणी मंगळवारी वाशीत मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षांच्या उपस्थितीत झाली. या वेळी पालकांनी करोनाकाळातील शाळांच्या मनमानीच्या तक्रारींचा पाढा वाचला. यावर अध्यक्षांनी वारंवार तक्रारी आल्यास शाळा मान्यता रद्द करण्याची शिफारस केली जाईल, असा इशारा या वेळी दिला.दरम्यान, ही सुनावणीही शाळा व्यवस्थापनांनी गंभीर्याने घेतली नसल्याचे दिसून आले. सुनावणीसाठी लिपिक, शिक्षक व ग्रंथपाल यांना प्रतिनिधी म्हणून पाठवण्यात आले होते.करोनाकाळात सर्व शाळा या ऑनलाइन सुरू असल्याने केवळ शिक्षण शुल्क घ्यावे, असा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. त्यानुसार १५ टक्के शुल्ककपात करण्यात आली होती. मात्र अनेक शाळांनी मनमानी करीत संपूर्ण शुल्कवसुली केली. मुंबई विभागात अशा अनेक शाळा असून त्याबाबत पालकांना मुंबई विभागीय शिक्षण मंडळाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानुसार मंगळवारी वाशीत तक्रार निवारण समितीत १३ शाळांच्या पालकांची सुनावणी घेण्यात आली. या वेळी मोठय़ा संख्येने पालक उपस्थित होते.ठाणे, मीरा भाईंदर, नवी मुंबई, मुंबई परिसरातील शाळांविरोधातील तक्रारींची सुनावणी घेण्यात आली. संगणक, मैदानी खेळ, प्रयोग शाळा आदींचा वापर दोन वर्षे आमच्या पाल्यांनी केलाच नाही. तरीही त्याचे शुल्क आकारले जात आहे. ते न दिल्यास पाल्यास मानसिक त्रास दिला जातो. आमच्या नाही निदान शासन निर्णयाचा तरी शाळांनी आदर बाळगावा, अशी खंत गुणवंत गांगुर्डे या पालकाने व्यक्त केली. तर शाळांना ऑनलाइन मिळवलेला जीआर दाखवला तरी शासनाने आम्हाला पाठवला नाही. त्यामुळे आम्ही शुल्क घेणारच असा हेका शाळा सोडत नाही, अशी भावना मनोज पाटील या पालकाने व्यक्त केली. आशा शाळांवर कारवाई करण्याची मागणी पालकांनी यावेळी केली आहे.सुनावणीस लिपिक, ग्रंथपाल उपस्थितशाळा व्यवस्थापनाच्या मुजोरीचा अनुभव या सुनावणीतही आला. सुनावणीस शाळेचे मुख्याध्यापक वा तत्सम पदाधिकारी उपस्थित राहणे गरजेचे असताना लिपिक, शिक्षक, ग्रंथपाल यांना पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे पालकांनी संताप व्यक्त केला आहे.‘आमच्या फंदात पडू नका’या सुनावणीस उपस्थित शाळा प्रतिनिधींशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता, आमची बाजू छापण्याची काहीही गरज नाही, आम्ही प्रतिक्रिया देणार नाही. तुम्ही शाळेत वेळ घेऊन या, तेव्हा पाहू असे उत्तर देत तुम्ही आमच्या फंदात पडू नका, अन्य बातम्या करा, असा सल्लाही त्यांनी पत्रकारांना दिला.वारंवार एकाच प्रकारच्या तक्रारी येत असलेल्या दोन शाळांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. मंगळवारी १३ शाळांची सुनावणी करण्यात आली. याचा अहवाल शिक्षण विभागाला पाठवण्यात येणार आहे. एखाद्या शाळेच्या वारंवार एकाच प्रकारच्या तक्रारी येत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्या शाळांची मान्यता रद्द करून त्यांना ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करणेबाबत संबंधित विभागाला शिफारस केली जाईल.- नितीन उपासनी, विभागीय अध्यक्ष, शिक्षण मंडळ
