ग्रामपंचायतींचा कारभार लोकाभिमुख चालावा यासाठी केंद्र शासनाने घटनादुरूस्ती करून प्रत्येक गावात वर्षांला दोन ग्रामसभा घेण्याचे बंधन ग्रामपंचायत प्रशासनावर घातले आहे. अशाच प्रकारे नगरपालिका, महानगरपालिका क्षेत्रातील कारभार सुस्थितीत व अधिक लोकाभिमुख चालावा यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कायद्यात दुरुस्ती करून पालिकांच्या प्रभाग क्षेत्रातही क्षेत्र सभा किंवा प्रभाग सभा घेण्यात याव्यात, असा आदेश ७४ व्या घटना दुरुस्तीअन्वये देण्यात आला आहे. मात्र या दुरुस्तीला पालिकांनी केराची टोपली दाखवली असून ही क्षेत्रसभा म्हणजे नगरसेवकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारी ठरणार असल्याने त्याची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे समजते. नगरसेवक म्हणजे टक्केवारी असे एक समीकरण अलीकडे रूढ झाले आहे. आपल्याला हवी ती कामे प्रस्तावित करून, ती कामे आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला देणे आणि त्याच्याकडून काही टक्के रक्कम घेणे ही नगरसेवक निधीतील कामे काढताना वापरण्यात येणारी कार्यप्रणाली आहे. त्यामुळे सरतेशेवटी प्रभागातील काही महत्त्वाच्या कामांना कोणी वाली नसल्याचे दिसून येते. ग्रामपंचायतींच्या धर्तीवर प्रभागातही क्षेत्रसभा भरविण्याचा कायदा ७४ व्या घटनादुरुस्तीत करण्यात आला आहे. हा कायदा सर्व पालिका व नगरपालिकांना लागू आहे. त्यासाठी नगरसेवक निवडून आलेले क्षेत्र निश्चित करण्यात आले असून मतदार नागरिक या क्षेत्रसभेचे सदस्य असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या क्षेत्रसभेसाठी निवडण्यात आलेला कार्याध्यक्ष हा सभेचे आयोजन करेल आणि त्याचा इतिवृत्तान्त लिहिण्याची जबाबदारी एका सचिवावर टाकण्यात आली आहे. वर्षांतून दोन वेळा आयोजित करण्यात येणाऱ्या या क्षेत्र किंवा प्रभाग सभेत पाणीपुरवठा, रस्त्यांवरील दिवे, साफसफाई, मलनिस्सारण, स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण, प्रदूषण या विषयांवरील तक्रारी नागरिक करू शकतील. या तक्रारी सभेचा सचिव प्रभाग अधिकारी किंवा मुख्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करणार असून या अधिकाऱ्यांनी समस्या सोडविण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा, असे अभिप्रेत आहे. आपल्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या या क्षेत्रसभा अस्तित्वात येऊ नयेत यासाठी नगरसेवकांचे प्रयत्न कायम आहेत. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश पालिकांना हा क्षेत्रसभा कायदा खुंटीवर टांगून ठेवला असून त्याला नवी मुंबई पालिकाही अपवाद नाही.
