शीव-पनवेलवरील खड्डे बुजवण्यासाठी तंत्रज्ञान, साहित्य पुरवण्याचे आश्वासन शीव-पनवेल महामार्गावरील खड्डे आणि त्यामुळे उद्भवलेली वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नवी मुंबई महापालिकेकडे मदतीचा हात मागितला आहे. मंगळवारी संध्याकाळी नवी मुंबई पालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत एक बैठक झाली. त्यात खड्डे बुजवण्यासाठी तंत्रज्ञान, साहित्य तसेच मनुष्यबळ पुरवण्याचे आश्वासन पालिकेने दिले आहे. हा खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभाग करील, हेदेखील बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. शीव-पनवेल महामार्गाचा जो भाग नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतून जातो तो भाग पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात यावा, अशी मागणी पालिका अनेक दिवसांपासून करत आहे. त्याकडे केलेले दुर्लक्ष महागात पडल्याचे स्पष्ट होत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी नवी मुंबई पालिका आयुक्तांची भेट घेत मदत मागितली; मात्र आयुक्तांनी याचा भार पालिकेच्या तिजोरीवर पडणार नाही, याचीही काळजी घेतली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रकल्प मुख्य अभियंता एस. ए. वाधेकर आणि आयुक्त रामास्वामी एन. यांच्यात ही बैठक पार पडली. पालिका कुठले तंत्रज्ञान वापरते याचीही माहिती वाधेकर यांनी घेतली. नवी मुंबईतून जाणाऱ्या या महामार्गाच्या दुरवस्थेमुळे शहराची प्रतिमा मलिन होत असल्याने हा महामार्ग पालिकेकडे हस्तांतरित करावा, असे पत्र महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. परंतु महामार्गाच्या डागडुजीसाठी दरवर्षी सुमारे ११ कोटी रुपये खर्च करावा लागणार असून, त्याच्या तरतुदीचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. खारघर येथील टोलनाक्यावर हलक्या वाहनांना सूट देण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यापासून रस्त्याचे काम करणाऱ्या कंपनीसोबतचा करार वादात आला होता. हा वाद सध्या न्यायालयात आहे. मार्गावरील अनेक कामे अर्धवट राहिली आहेत. नवी मुंबई हद्दीतील उरण फाटा, नेरुळ एलपी येथील भुयारी मार्गाचे अर्धवट काम पालिकेने शासनाकडून परवानगी घेऊन पूर्ण केले आहे. हा मार्ग पालिकेच्या अखत्यारित आल्यास पालिकेवर खर्चाचा मोठा भार पडणार आहे. या मार्गावर खारघर येथे टोलवसुली केली जाते. त्यातून येणारी रक्कम शासनाला मिळते. असे असताना १४ किमी महामार्गाचा खर्च नवी मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीतून करणे योग्य ठरेल का, हा मुद्दा उपस्थित होत आहे. एकीकडे ठाणे-बेलापूर महामार्ग पालिकेकडे असताना या मार्गावरही अद्याप तुर्भे स्टोअर व इतर काही ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे या हस्तांतरापूर्वी पालिकेने योग्य त्या अटी शर्ती लागू करवून घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. शीव-पनवेल मार्गावरील खड्डय़ांमुळे पालिकेवर टीका होऊ नये म्हणून या मार्गाचे हस्तांतर करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. खर्चासाठी योग्य त्या तरतुदी करण्यासाठी पालिका सज्ज आहे. ९ किमी मार्गाच्या हस्तांतरासाठी कोणत्या अटी शासन घालते, हे जाणून घेण्यात येईल. चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आम्ही आग्रही आहोत. - जयवंत सुतार, महापौर मंगळवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. त्यांनीही ९ किमी महामार्ग पालिकेला हस्तांतरित करण्याची तयारी दर्शवली. महामार्गावर दरवर्षी सुमारे ११ ते १२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. जाहिरात व इतर मार्गानी त्यासाठी तरतूद करण्यासंदर्भात विचार करण्यात येईल. हस्तांतराच्या अटींची शहानिशा करूनच महामार्गाचे हस्तांतर केले जाईल. - डॉ. रामास्वामी एन., आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सोमवारी आयुक्तांची भेट घेतली, त्यावेळीही आयुक्तांनी हस्तांतराच्या मागणीचा पुनरुच्चार केला. शीव-पनवेल महामार्गाची स्थिती पाहता सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे. - मोहन डगावकर, शहर अभियंता
