स्वस्त डाळीविनाच उरणवासीयांची दिवाळी

सणासुदीच्या दिवसांत डाळींचे दर वाढत असल्यामुळे ही डाळ नियंत्रित दरात शिधापत्रिकेवर देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. दिवाळी सणात रायगड जिल्ह्य़ासाठी १६०० मेट्रिक टन डाळीची मागणी जिल्हा अन्नधान्य पुरवठा विभागाकडून करण्यात आली होती; परंतु त्यातील एक किलोही डाळ न मिळाल्याने रायगड जिल्हासह उरण तालुकावासीयांनी शासनविरोधात संताप व्यक्त करत शिधावाटप दुकानांवर मिळालेल्या साखरेवर समाधान मानत स्वस्त डाळीविनाच दिवाळी साजरी केली.

डाळींचे वाढलेले दर आणि ते नियंत्रणात आणण्यावरून राजकारण करत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी रणकंदन माजवले होते. यावरून विधानसभा व परिषदेचे कामकाजही बंद पाडण्यात आले. साठेबाजांवरही कारवाई करण्यात आल्याच्या अशा अनेक घोषणा पुरवठामंत्र्यांनी केल्या. शासनाकडे डाळीचा मुबलक साठा आहे. केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त डाळ मागविण्यात आली आहे. त्यामुळे शिधावाटप दुकानातून दिवाळीत बाजारदरापेक्षा कमी दराने डाळी उपलब्ध करून देऊ अशी योजनाही शासनाने जाहीर केली होती. मात्र त्याचे काय झाले, या प्रश्नाचे उत्तर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांसह शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे नाही, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात शिधावाटप दुकानांवर साखरेशिवाय काहीच आले नाही. याबाबत अधिक विचारणा केली असता २०१० पासून डाळीच आलेल्या नसल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.

आदिवासी तसेच अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना देण्यात येणारे धान्य व डाळींचाही पुरवठा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या वेळी दिवाळी ही बाजारातील चीज खरेदी करूनच करावी लागली, अशी माहिती सीताबाई नाईक या महिलेने देऊन शासनाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली.  उरण तालुक्यातही दिवाळीत डाळी येणार असल्याची माहिती देण्यात आली होती. तेथेही विचारणा केल्यास जिल्हा पुरवठा विभागाकडूनच डाळी न आल्याचे उरणचे पुरवठा अधिकारी डी.आर. सोनावणे यांनी सांगितले. जिल्ह्य़ाचे पुरवठा अधिकारी लीलाधर दुफारे यांच्याशी संपर्क साधला असता रायगड जिल्ह्य़ासाठी १६०० मेट्रिक टन डाळीची मागणी करण्यात आल्याचे मान्य केले, परंतु ती का आली नाही याचे उत्तर तेही देऊ शकले नाही. एकंदरीत सरकारकडून घोषणेबाबत लावण्यात येणाऱ्या वाटाण्याच्या अक्षता आणि जिल्हा प्रशासनाची असलेली हतबलता याबाबत रायगडसह उरणवासीयांमध्ये संताप खदखदत आहे.