नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून पाच किलोमीटर अंतरावर महाराष्ट्र सरकारचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण राज्यांतर्गत देण्याचा महत्त्वाकांक्षी एज्युसिटी प्रकल्प आता अंमलबजावणीच्या निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. या प्रकल्पासाठी सिडकोने सुमारे २५० एकर क्षेत्र राखीव ठेवले आहे. या प्रकल्पासाठी ८५ टक्के भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ‘४ ब’ वरून या प्रकल्पापर्यंत पोहचण्यासाठी पोहोच रस्ते बांधणीच्या कामासाठी ११६ कोटी रुपयांची निविदा नुकतीच सिडकोने जाहीर केली.
पहिल्या टप्प्यात सिडको मंडळ एज्युसिटी प्रकल्पापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता बांधण्याचे काम हाती घेणार आहे. या निविदेमध्ये एनएच ४ बी महामार्गालगतच्या कुंडेवहाळ गावाजवळून थेट एज्युसिटी प्रकल्पासाठी पोहचण्यासाठी सुमारे १.१ किलोमीटर अंतरावर ४५ ते ३० मीटर रुंदीचा हा मार्ग बांधण्यासाठीची ही निविदा आहे. यासाठी सिडको ११६.५३ कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
कुंडेवहाळ गावाजवळून पनवेल–उरण–जेएनपीटी महामार्ग (एनएच ४बी) येथून या रस्त्याची सुरुवात होणार आहे. विद्यापीठातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला ३० चौरस मीटरची जागा हा आंतरराष्ट्रीय शिक्षणाचा निकष पाळत प्रत्येक विद्यापीठाला १० हेक्टर या निकषाप्रमाणे जागा देण्याचे नियोजित आहे. १० विद्यापीठांपैकी पहिल्या पाच विद्यापीठांना जागेचे वाटप करण्याचे नियोजित आहे. पोहोच रस्ता करण्यापूर्वी सिडकोला या परिसरातील लहान टेकड्यांमधील दगड काढून त्याचे सपाटीकरण हेच मुख्य आव्हान असणार आहे. एज्युसिटी प्रकल्प आणि त्यामधील सपाटीकरण तसेच इतर कामांसाठी सिडको ८९० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
यामुळे शैक्षणिक संकुलामुळे परदेशातील तुलनेत २५ ते ३० टक्के कमी खर्चात शिक्षणाची संधी देशभरातच विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होईल. हा उपक्रम राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने महाराष्ट्राला जागतिक शैक्षणिक केंद्र बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय एज्युसिटी हा देशामध्ये शैक्षणिक क्रांती घडवणारा प्रकल्प असून याद्वारे देशातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नामांकित शिक्षणतज्ज्ञांकडून शिकण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. नियोजित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आमचा भर आहे.” – विजय सिंघल, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
पाच परदेशी विद्यापीठांसोबत करार
आतापर्यंत एज्युसिटी प्रकल्पात पाच परदेशी विद्यापीठांसोबत करार झाले आहेत. या विद्यापीठांमध्ये स्कॉटलंड, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, शिकागो-अमेरिका आणि इटली या देशांच्या विद्यापीठांचा समावेश आहे. या परदेशी संस्थांना त्यांच्या शैक्षणिक कार्यक्रम, शुल्क आणि अकादमिक सत्रांबाबत स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यांच्या ऑफशोअर कॅम्पसद्वारे भारतीय विद्यार्थ्यांना थेट आंतरराष्ट्रीय पदवी शिक्षण मिळणार आहे.