प्रस्ताव सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश बाजारभावाप्रमाणे किमती आकारून विकत देण्यात आलेली घरे ही सिडकोच्या दृष्टीने भाडेपटय़ाने देण्यात आली आहेत. या व्यवहारात सर्वसामान्य नागरिकांची नाहक आर्थिक लुबाडणूक होत आहे. आपले सरकार हे लोकाभिमुख आहे. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारसारखे न वागता सिडकोनिर्मित घरांमध्ये राहणाऱ्या नवी मुंबईतील सर्व रहिवाशांची घरे भाडेपट्टामुक्त करण्यात यावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी सिडको प्रशासनाला दिले. नवी मुंबई, पनवेल, उरण या भागात सिडकोने १ लाख ३० हजार घरांची निर्मिती केली आहे. यात अल्प, अत्यल्प उत्पन्नगटासाठी बैठी घरे तर मध्यम व उच्च उत्पन्न गटांसाठी इमारती बांधल्या आहेत. याशिवाय सिडकोने निविदेद्वारे दिलेल्या भूखंडांवर खासगी विकासकांनी इमारती बांधून त्यातील घरे नागरिकांना विकली आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या नवी मुंबई शहर प्रकल्पाची लोकसंख्या २० लाखांच्या घरात आहे. राज्य शासनाने एका अध्यादेशाद्वारे मार्च १९७० मध्ये नवी मुंबई, पनवेल, उरण येथील ३४४ चौ. किलोमीटर जमीन संपादित केली आहे. ही जमीन नंतर शहर उभारणीसाठी सिडको या शासकीय कंपनीला हस्तांतरित करण्यात आली. राज्य शासनाची जमीन असल्याने ती विकताना ६० वर्षांच्या भाडेपट्टय़ाने (लीज) नागरिकांना देण्यात आली. मात्र भाडेपट्टय़ाने देताना जमिनीच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत आकारण्यात आली आहे. त्यामुळेच सिडकोच्या घरांची आजची किंमत ही खासगी विकासकांनी बांधलेल्या घरांएवढी आहे. सिडकोचे मोक्याचे भूखंड तर बाजारभावापेक्षा १०० पटीने जास्त किमतीत विकले आहेत. सर्वसाधारणपणे राज्यात भाडेपट्टय़ाने देण्यात येणाऱ्या जमिनी या अतिशय कमी किमतीत विकण्यात आल्या आहेत. सरकारी जमिनी लाटण्याचे प्रकार होऊ नयेत यासाठी महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात त्या भाडेपट्टय़ाने देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी एक महिन्यापूर्वी या संदर्भात सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी व सोसायटय़ांचे पदाधिकारी यांच्यात एक बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी सिडको ही घरे भाडेपट्टामुक्त करण्यास तयार असल्याचे आश्वासन गगराणी यांनी दिले होते. ही घरे भाडेपट्टामुक्त करण्यासाठी महसूल कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे सिडको हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवू शकते पण त्याला मंजुरी देण्याचे काम राज्य शासनाचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. म्हात्रे यांनी शनिवारी नवी मुंबईत सिडको विश्रामगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावेळी बाजारभाव घेऊन भाडेपट्टय़ाने देण्यात आलेल्या जमिनी किंवा घरे ही भाडेपट्टामुक्त झाली पाहिजेत, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले. सर्वसामान्य नागरिकांना अशा प्रकारची वागणूक देणे योग्य नाही. त्यामुळे सिडकोने हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा. घरे भाडेपट्टामुक्त करण्यास सरकार तयार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे येत्या काळात नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित घरे व सिडकोने विक्री केलेले भूखंड भाडेपट्टामुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाडेपट्टय़ामुळे येणारे अडथळे * सिडकोने या जमिनी विकताना भाडेपट्टय़ाची तरतूद कायम ठेवली आहे. त्यामुळे रहिवाशांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात पहिली अडचण ही घरे विकताना प्रथम सिडकोला हस्तांतर शुल्क द्यावे लागते. * विकत घेणारे आणि विकणारे अशा दोघांचा करार सिडकोच्या संमतीनेच होणे बंधनकारक आहे. * घरांची पुनर्बाधणी आणि पुर्नविकास यासाठीही सिडकोची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे वाशीतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास गेली दोन वर्षे रखडला होता. * सिडकोने आता कुठे या इमारतींना अनेक अटी व शर्ती कायम ठेवून परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सिडकोने विकलेली घरे भाडेपट्टामुक्त करण्यात यावीत अशी अनेक सोसायटय़ांची मागणी होती.
