उरणच्या शेतकऱ्यांचा वाढीव मोबदला देण्यास टाळाटाळ केल्याने न्यायालयाकडून कारवाई नवी मुंबई : उरण तालुक्यातील पाच शेतकऱ्यांची वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम अनेक वेळा मागणी करूनही मिळत नसल्याने अलिबाग फौजदारी न्यायालयाने काढलेल्या जप्तीच्या नोटिसावर सिडकोच्या वतीने सातत्याने मुदत मागितली जात आहे. मंगळवारी कारवाईसाठी आलेल्या पथकाकडे तिसऱ्यांदा सहा दिवसांची मुदत घेतली आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ, संजय मुखर्जी करोनाबाधित असल्याने नुकसानभरपाई देण्याच्या प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. ते बरे होऊन आल्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाईल, असे कारण देण्यात आले आहे. सिडकोला अशा प्रकारे शेकडो प्रकल्पग्रस्तांना हजारो कोटी रुपये वाढीव नुकसानभरपाईपोटी देणे शिल्लक आहे. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केली आहे. या जमिनीचा मोबदला घेताना काही शेतकऱ्यांनी वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम मिळावी यासाठी सत्र न्यायालयात अपील केलेले आहेत. याबाबत न्यायालयाने भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र सिडको गांर्भीयाने घेत नसल्याने न्यायालयाने सिडकोची साधनसामुग्री जप्त करून ही रक्कम वसूल करण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन वेळा शेतकरी, त्यांचे वकील आणि न्यायालयीन कर्मचारी येत आहेत, पण सिडको या कर्मचाऱ्यांना काही कारणे सागून मुदत घेत आहेत. पाच कोटींची थकबाकी * उरण तालुक्यातील पाच शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारे अलिबाग व नवी मुंबई फौजदारी न्यायालयात अर्ज केलेल होते. त्याचा निकाल या शेतकऱ्यांच्या वतीने लागला असून २००८ पासून सिडकोने ही एकूण सुमारे पाच कोटी रुपयांची रक्कम या शेतकऱ्यांना द्यावी असे आदेश दिले जात आहेत. * मंगळवारी तिसऱ्यांदा ही जप्तीची नोटीस घेऊन शेतकरी आले असता त्यांच्याकडून सहा दिवसांची मुदत मागून घेण्यात आली आहे. यासंर्दभात सिडकोच्या वतीने कोणताही अधिकारी प्रतिक्रिया देण्यास तयार नाही.
