पनवेल – खारघरमधील उत्सव चौक परिसरात सिडकोची अंतिम बांधकाम परवानगी मिळण्यापूर्वी उभारण्यात आलेले सार्वजनिक शौचालय सिडकोच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाने बुधवारी जमीनदोस्त केल्यानंतर पनवेलमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. या कारवाईनंतर महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, प्रशासनाने यासाठी कंत्राटदाराला जबाबदार धरले आहे. तर महापौरांनी परवानगीपूर्वी काम सुरू करणे चुकीचे असल्याचे मान्य करतानाच सिडकोकडून परवानगी प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबाकडेही लक्ष वेधले आहे.
उत्सव चौक ते मंकी पॉईंट परिसर विकास योजनेअंतर्गत सार्वजनिक स्वच्छतागृह उभारण्याचा प्रस्ताव पनवेल महापालिकेने तयार केला होता. यापैकी उत्सव चौकात शौचालयाच्या बांधकामासाठी सूमारे ५० लाखांचा खर्च करण्यासाठी अशोका डेव्हलपर्स या कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. मात्र संबंधित जागा सिडकोच्या मालकीची असल्याने आणि खारघरमध्ये सिडको हेच नियोजन प्राधिकरण असल्याने या कामासाठी सिडकोची अंतिम परवानगी आवश्यक होती. महापालिकेच्या आरोग्य विभागामार्फत तीन महिन्यांपूर्वी सार्वजनिक शौचालय असल्याने सवलत मिळावी यासाठी सिडकोकडे महापालिकेने अर्ज दाखल केला. मात्र त्यावर कोणतीही सवलत दिली गेली नाही. बुधवारी हे अवैध बांधकाम पाडल्यानंतर पनवेलचे राजकारण ढवळून निघाले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नगरसेविका व गटनेत्या लीना गरड यांनी या प्रकरणावरून सत्ताधारी पक्ष आणि प्रशासनावर टीका केली आहे. सिडकोच्या जागेवर आवश्यक परवानगी न घेता बांधकाम करण्यात आले. त्यासाठी बैठका घेऊन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, निविदा काढण्यात आल्या आणि प्रत्यक्ष आरसीसी बांधकामही पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर सिडकोने कारवाई करून बांधकाम हटविल्याने जनतेच्या पैशांचा अपव्यय झाला असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसुली केली जाणार का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने महापालिका प्रशासनाने अधिकृत भाष्य टाळले आहे. मात्र आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, थ्री मंकी ते उत्सव चौक या परिसराचे सुशोभिकरणानंतर या परिसरात नागरिकांची संख्या वाढणार असल्याने नागरिकांच्या गरजेसाठी शौचालयासाठी जवळपास जागा असावी यासाठी शौचालय बांधकामाला सवलत मिळावी असे पत्र पाठविले होते. नागरिकांच्या मागणीनुसार पावसाळ्यापूर्वी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी बांधकाम परवानगी मिळण्याच्या उद्देशाने महापालिकेचे प्रयत्न सिडकोकडे सुरू होते. कंत्राटदाराने परवानगी मिळण्यापूर्वीच काम सुरू केले. त्यामुळे संबंधित कामाचे कोणतेही देयक महापालिकेकडून अदा केले नसल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले.
महापौर नितीन पाटील यांनी सिडकोच्या कारवाईचे समर्थन किंवा विरोध करण्याची भूमिका नसल्याचे सांगितले. परवानगी मिळण्यापूर्वी काम सुरू करणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र महापालिकेने सिडकोकडे आवश्यक पत्रव्यवहार करून परवानगीची प्रक्रिया सुरू केली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकनेते दि. बा. पाटील भवनाच्या बांधकामासाठी स्वता महापौरांनी एक वर्ष सिडकोकडे पाठपुरावा केल्यानंतर परवानगी मिळाल्याचे त्यांनी सांगीतले. विकासकामांच्या परवानग्यांसाठी होणारा सिडकोकडून विलंब नागरिकांच्या सुविधांवर परिणाम करणारा असल्याने हा मुद्दा सिडकोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर मांडून परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि गतिमान करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे महापौर पाटील यांनी सांगितले.
