सर्वसामान्यांना घरे रास्त किमतीत देण्याचे कर्तव्य असताना सिडको खाजगी विकासकाप्रमाणे दर लावून फसवणूक करीत आहे असा आरोप मनसेने करीत घरांच्या किमती कमी करण्याचे निवेदन दिले आहे. किमती कमी केल्या नाहीत तर भीक मांगो आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.सिडकोने दिवाळी २०२२ मध्ये उलवे, बामणडोंगरी या ठिकाणांसाठी ७,८४९ घरांची अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी महागृहनिर्माण योजने अंतर्गत सोडत काढली होती. ही सोडत काढताना सोडतधारकांसाठी उत्पन्न मर्यादा मासिक कमाल २५ हजार तर वार्षिक ३ लाख रुपये पर्यंत सिडकोने ठेवली होती. परंतु ही योजना व सोडत पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत व अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी असताना देखील सिडकोने या घरांच्या किंमती ३५ लाखांच्या घरात ठेवल्या आहेत. तसेच हि योजना आणताना सिडकोने ३२२ चौ.फूट. क्षेत्रफळ मिळेल असे माहिती पुस्तिकेत सांगितले असताना देखील प्रत्यक्षात मात्र योजनेतील घरे हि २९० चौ फूट क्षेत्रफळाची असल्याचा आरोप सोडतधारकांनी केला आहे. या बाबत आज मनसे शिष्टमंडळाने सोडतधारकांसोबत सिडकोचे सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांची भेट घेऊन वरील प्रश्नांबाबत चर्चा केली. यावेळी सिडकोने मागण्या मान्य न केल्यास मनसे तर्फे सिडको व राज्य सरकार विरोधात "भीक मागा" आंदोलन करण्याचा इशारा मनसे प्रवक्ते व नवी मुंबई शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी दिला आहे. सिडकोची निर्मिती हीच सर्वसामान्यांना परवडतील अशी घरे देण्यासाठी केलेली असताना देखील सिडकोने उलवे, बामणडोंगरी येथे खाजगी विकासकाचे दर का लावण्यात आले? विकासक आणि सिडको अधिकारी यांची ही मिलीभगत का समजू नये ? असा सवाल मनसेने केला आहे. सिडको सह-व्यवस्थापकीय संचालक राजेश पाटील यांनी मनसे शिष्टमंडळास सकारात्मक प्रतिसाद देत लवकरच या मागण्यांबाबत ठोस उपाययोजना करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. अशी माहिती मनसे प्रवक्ते व शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांनी दिली.
