वाशीतील काही सोसायटय़ांच्या पुनर्विकासासाठी सिडकोने ना हरकत प्रमाणपत्र मागील आठवडय़ात दिले. पुनर्विकास सुरू करण्यापूर्वी अनेक अटी व शर्तीची पूर्तता करावी लागणार आहे. पुनर्विकासाच्या परवानगीचा गैरवापर होऊ नये म्हणून ही काळजी घेण्यात आली आहे, मात्र या इमारतींचा ३० वर्षांत पुनर्विकास करण्याची वेळ का आली, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सिडकोने आता शहर विकासातील छोटय़ामोठय़ा बाबींत (विकास शुल्क, हस्तांतर वगैरे) अडकून न राहाता मोठा विचार करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यवस्थापकीय संचालक भूषण गगराणी यांनी काही दिवसांपूर्वी मांडले. त्यासाठी नागरिकांना भाडेपट्टय़ाने देण्यात आलेले भूखंड, घरे, व्यावसायिक गाळे नियंत्रणमुक्त करण्याची गरज असल्याचे सूतोवाचही त्यांनी केले. कोणतीही सरकारी जमीन ही भाडेपट्टय़ाने देण्याची तरतूद महाराष्ट्र महसूल अधिनियमात आहे. राज्य शासनाने शहरनिर्मितीसाठी संपादित केलेली नवी मुंबईतील जमीन नागरिकांना भाडेपट्टय़ाने देण्यात आली आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील ३४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर आजही सिडकोचा तेवढाच अधिकार आहे. परिणामी पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे, मात्र या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची वेळ अवघ्या ३० वर्षांत का आली, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. वाशीतील जेएनवन जेएनटू प्रकारातील ७४ इमारतींतील घरांचा ताबा १९८५-८६ मध्ये देण्यात आला. पहिल्या १० वर्षांतच या घरांचे प्लास्टर कोसळणे, गळती, लोखंड उघडे पडणे यांसारख्या तक्रारी सुरू झाल्या होत्या. विशेष म्हणजे या घरांची रचना इतकी निकृष्ट आहे की रहिवाशांना वारंवार इजा होत. माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी या इमारतींची पाहणी करण्यासाठी आले असता, त्यांनाही हाच अनुभव आला होता. रहिवाशांच्या वाढत्या तक्रारींनंतर नगरविकास विभागाच्या आदेशाने या घरांची तपासणी आयआयटीसारख्या निष्णात संस्थेकडून करण्यात आली. तेव्हा ही घरे राहण्यायोग्य नाहीत, असाच अभिप्राय या संस्थेने दिला. सिडकोने वाशी, कोपरखैरणे, नेरुळ, ऐरोली आणि कालपरवा बांधलेल्या खारघर येथील घरांच्या उभारणीकडे व्यवस्थित लक्ष न दिल्याने ही बांधकामे निकृष्ट बांधकामाचा नमुना ठरली. इमारत बांधकामाच्या निविदा देण्यात आलेल्या कंत्राटदाराच्या कामाकडे सिडकोच्या अभियंता विभागाने वेळीच लक्ष दिले नाही. रहिवाशांनी आता खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पुनर्विकासासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. सरकारने त्यासाठी जास्तीत जास्त अडीच वाढीव चटई निर्देशांक दिला आहे. त्यासाठी इमारतींचे एकत्रित भूखंड क्षेत्रफळ, जवळून जाणारे रस्ते यांचे निकष लावले जाणार आहेत. पालिकेने शहराचा इम्पॅक्ट असेसमेंट रिपोर्ट शासनाला सादर केला आहे. यात पुनर्विकासामुळे वाढणाऱ्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी लागणाऱ्या सेवा आणि सुविधा यांची कशी तजवीज करण्यात आली आहे ते स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने वाढीव चटई निर्देशांक देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने वाढीव एफएसआय दिल्यानंतर पुनर्विकासाची वाट पाहणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायटय़ांनी शहराचे नियोजन प्राधिकरण असलेल्या पालिकेकडे जवळपास दोन डझन प्रस्ताव दिले आहेत. त्यासाठी जमीनमालक म्हणून सिडकोचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणण्याची अट घातली होती. ना हरकत प्रमाणपत्र देताना सिडकोने अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास या सोसायटय़ांना सांगितले. त्यात धोकादायक इमारत प्रमाणपत्र, प्रकल्प व्यवस्थापन अहवाल, पर्यावरण, विमानतळ, उंची यांच्या ना हरकत प्रमाणपत्रांचा समावेश आहे. वाशीतील नऊ सोसायटय़ांनी ही पूर्तता केल्याने त्यांना हे प्रमाणपत्र मिळाले आहे. हे प्रमाणपत्र देतानाही सिडकोने नवी मुंबई जमीन विल्हेवाट अधिनियम, शहर विकास नियंत्रण नियमावली आणि राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी दिलेल्या वाढीव चटई निर्देशांक अध्यादेशामधील अटी यांना अधीन राहून हा ना हरकत दाखला दिला आहे. एखादी सोसायटी स्वेच्छेने पुनर्विकास करू इच्छित असेल तर त्यांना मार्गदर्शन करण्याची भूमिका सिडको व पालिकेने घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शन कक्ष स्थापन करण्याची गरज आहे. लोकांनी लोकांसाठी केलेला पुनर्विकास लोकांना मोठी घरे देण्यास कारणीभूत ठरणार आहे. मुंबईत झोपडय़ांसाठीची झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना (एसआरएस) चांगलीच वादग्रस्त ठरली. त्यामुळे मुंबईचे शांघाय करण्याचे राज्यकर्त्यांचे स्वप्न अधुरे राहिले. नवी मुंबईत तशी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी सिडको व पालिकेने सकारात्मक भूमिका घेऊन धोकादायक इमारतींतील रहिवाशांना मदत करण्याची गरज आहे. शहरात पाचशेपेक्षा जास्त असोसिएशन आहेत. सिडको पालिकेने या रहिवाशांना मदत केली तरी स्थानिक राज्यकर्ते आणि काही तथाकथित समाजसेवक टक्केवारीसाठी ह्य़ा प्रस्तावांना खो घालण्याच्या तयारीत आहेत. या पुनर्विकासाच्या नावाने अनेकांचे चांगभले होणार आहे. आडवळणावर असणाऱ्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. हा पुनर्विकास दिसतो तेवढा सोपा नाही. शहराचा कायापालट होणारा हा पुनर्विकास नियोजनबद्ध व्हावा, ही सर्वाचीच अपेक्षा आहे. ऐरोली, कोपरखैरणेचे काय? वाशी हे शहराचे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. तेथील जमिनीला आणि घरांनाही चांगला भाव आहे. त्यामुळे पुनर्विकासासाठी विकासक लाल गालिचा अंथरून तयार आहेत, पण ऐरोली, कोपरखैरणे यांसारख्या नोडमधील धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काय, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सिडकोने एनओसी देताना आणि दिल्यानंतरही अनेक अटी व शर्ती घातलेल्या आहेत. त्याची पूर्तता करता करता सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना नाकीनऊ येणार आहे. मोक्याच्या जागी ही धोकादायक इमारत असल्यास विकासक धावून येतील आणि ह्य़ा कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास हातभार लावतील, पण ज्या रहिवाशांना स्वत:हून इमारतीचा पुनर्विकास करावयाचा आहे, त्यांना कोण मदत करणार, हा खरा प्रश्न आहे.
