मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या दोन्ही बाजूस असलेली दोनशे मीटपर्यंतची जमीन वाणिज्य विकासासाठी रस्ते विकास महामंडळाला देण्यास सिडकोची तयारी नाही. तशी नापसंती सिडकोने राज्य शासनाकडे कळवली असून, नैना क्षेत्रातील मोक्याची असलेली ही पंचवीस टक्के जमीन दिल्यास नैना प्रकल्पाची दैना उडण्याची भीती सिडकोने वर्तवली आहे. त्यामुळे शहर वसविण्याचा कोणताही अनुभव नसलेल्या रस्ते विकास महामंडळाला (त्यांनी केवळ रस्ते बांधावेत) ही जमीन देण्यात येऊ नये, या सिडकोच्या युक्तिवादाचा नगरविकास विभागाच्या वतीने विचार केला जात आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या दोन्ही बाजूस वाणिज्य संकुले उभारण्याचा रस्ते विकास महामंडळाचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार तर मिळेलच, पण रस्ते विकास महांडळाच्या तिजोरीत काही भर पडेल, असा यामागील उद्देश आहे. परदेशात महामार्गावर सुरू करण्यात आलेले छोटे छोटे मॉल्स या निमित्ताने उभे राहणार आहेत, मात्र नैना क्षेत्राअंतर्गत ६०० किलोमीटर क्षेत्रफळ राज्य सरकारने सिडकोला विकासाकरिता दिले आहे. त्यातील खोपोलीपर्यंत असलेला महत्त्वाचा भाग म्हणजेच मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग विकास हा आहे. रस्ते विकास महामंडळाला नैना क्षेत्रातील २५ टक्के मोक्याची जमीन विकासासाठी दिल्यास सिडकोच्या हातात काहीच राहणार नाही. त्यामुळे रस्ते विकास महामंडळाला ही जमीन देण्यात येऊ नये, अशी भूमिका सिडकोच्या वतीने मांडण्यात आली आहे. सिडकोला शहर वसविण्याचा जुना अनुभव असून नियोजन हा सिडकोचा अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे छत्तीसगडसारख्या राज्याच्या राजधानीचा आराखडा सिडकोने तयार केला आहे. तेव्हा रस्ते विकास महामंडळाला हवा असलेला विकास सिडको करून देण्यास तयार आहे, पण विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी केवळ सिडकोला देण्यात यावी, अशी भूमिका सिडको प्रशासनाने मांडली आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांचे मुख्यमंत्र्यांकडे व नगरविकास विभागात मोठे वजन आहे. त्यामुळे भाटिया यांच्या सिडकोने मांडलेली भूमिका मान्य होण्याची अधिक शक्यता वर्तवली जात आहे.
