नवी मुंबई – नवी मुंबईतील शाळांच्या मैदानांवरील अतिक्रमण आणि व्यावसायिक वापराबाबत नोटिसा बजावलेल्या सिडकोने आता वाशी येथील सिडको एक्झिबिशन सेंटरच्या ( नवी मुंबई प्रदर्शन केंद्रातील) वाहनतळावर परवानगीविना उभारण्यात आलेल्या फुटबॉल टर्फ आणि पीक बॉल कोर्टाविरोधातही कारवाईची भूमिका घेतली आहे. शहरातील सार्वजनिक मैदाने आणि भूखंड मूळ उद्देशाप्रमाणेच वापरले जावेत, यासाठी सिडकोने कठोर भूमिका घ्यावी, अशी मागणी रहिवाशांकडून होत असतानाच संबंधित संस्थेला तीन दिवसांत अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही कारवाई नोटीसीपुरती उरते की प्रत्यक्ष अतिक्रमण काढले जाते याकडे सर्वसामान्य नवी मुंबईकरांचे लक्ष्य लागले आहे.
सिडको महामंडळाने २२ मे रोजी ‘एशियन कन्व्हेन्शन्स अँड एक्स्पोझिशन्स प्रा. लि.’ या संस्थेला दिलेल्या नोटीसीमध्ये वाशी येथील सिडको एक्झिबिशन सेंटर संचालनासाठी संबंधित संस्थेशी ५ डिसेंबर २०१७ रोजी परवाना करार करण्यात आल्याची आठवण करून दिली. मात्र, या परवानाधारक जागेतील वाहनतळ क्षेत्रामध्ये सिडकोची पूर्वपरवानगी न घेता फुटबॉल टर्फ आणि पीकबॉल कोर्ट उभारण्यात आल्याचे सिडकोच्या निदर्शनास आल्याने ही नोटीस बजावत असल्याचे सिडकोने नोटीसीत म्हटले आहे.
तसेच वाहनतळाच्या जागेत करण्यात आलेले हे बांधकाम परवाना कराराच्या अटींचे उल्लंघन असून त्यामुळे संबंधित जागेवर भौतिक अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे बांधकाम बेकायदा ठरत असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत फुटबॉल टर्फ आणि पीकबॉल कोर्ट हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अन्यथा सिडकोकडून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही संबंधित संस्थेला देण्यात आला आहे.
सिडकोने यापूर्वी नवी मुंबईतील १३ विविध शाळा व्यवस्थापनांना शाळांलगतच्या मैदानांवर विविध प्रकारचे अतिक्रमण आणि अनधिकृत वापर होत असल्याच्या कारणावरून नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, ही कारवाई केवळ नोटिसांपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटवून मैदाने नागरिकांसाठी खुली करावीत, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत नवी मुंबईत मैदानांवर कृत्रिम टर्फ उभारून तासांनुसार शुल्क आकारण्याचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अनेक ठिकाणी सार्वजनिक वापरासाठी असलेल्या जागांचा व्यावसायिक वापर होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. अशा टर्फसाठी संबंधित संस्थांनी सिडकोची परवानगी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले आहे का, याची काटेकोर पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. वाशीतील या कारवाईमुळे शहरातील इतर अशा प्रकरणांकडेही सिडकोचे लक्ष वेधले जाण्याची शक्यता आहे.
