नवी मुंबई : अनेक कारणांनी गेली २७ वर्षे संथगतीने सुरू असलेल्या सिडकोच्या साडेबारा टक्के योजनेला गती देण्याच्या दृष्टीने सिडकोने तयारी केली आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी राबविण्यात येणारी ही योजना येत्या दीड वर्षांत पूर्ण करणार असल्याचा विश्वास सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी व्यक्त केला आहे. यापूर्वी या योजनेला गती देण्याचे काम सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया व सह व्यवस्थापकीय संचालक व्ही. राधा व दीपक कपूर यांनी केले होते. या योजनेतील लाभार्थीची संख्या आता केवळ सात ते आठ टक्के शिल्लक आहे. ही संख्या न्यायालयीन वाद व आपापसातील मतभेदांमुळे शिल्लक राहिली आहे. नवी मुंबईसाठी राज्य सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे ठाणे जिल्ह्य़ातील बेलापूर व रायगड जिल्ह्य़ातील पनवेल व उरण तालुक्यातील सुमारे १६ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली. याशिवाय मिठागरे आणि शासकीय जमिनी अशा ३४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर नवी मुंबई शहर प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेतला. शेतकऱ्यांशी कोणतीही चर्चा न करता एका अध्यादेशाने संपादित करण्यात आलेल्या या जमिनीच्या विरोधात शेतकऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी व संताप होता. त्याला माजी खासदार दि.बा. पाटील यांनी दिशा दिली. त्यामुळे या सरकारच्या जमीन संपादनाविरोधात जासई येथे मोठे आंदोलन करण्यात आले. त्याचा परिणाम म्हणून १९८६ मध्ये या शेतकऱ्यांना अधिक नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र या योजनेला मृतस्वरूप येण्यास सप्टेंबर १९९४ उजाडले होते. त्यानंतर ५९ हजार प्रकल्पग्रस्तांना सिडको गेली २७ वर्षे साडेबारा टक्के योजनेचे भूखंड वितरीत करीत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या संपादित एक एकर जागेसाठी साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याच्या या योजनेलाच साडेबारा टक्के योजना असे नाव पडले आहे. मात्र सिडको या साडेबारा टक्के भूखंडातून सव्वादोन टक्के भूखंड विकासासाठी वजा करून घेत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे. गेली २७ वर्षे राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेतील ९२ टक्के प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वितरण झालेले आहे. आता पनवेल व उरण तालुक्यातील व काही नवी मुंबईतील आठ टक्के प्रकल्पग्रस्त या योजनेपासून वंचित आहेत. हा वंचितपणा प्रकल्पग्रस्तांच्या नातेवाईकांमधील मतभेद व काही न्यायालयीन वादामुळे आहे. ९०च्या दशकात ही योजना राज्यात प्रसिद्ध झाली होती. केवळ विकासकांच्या फायद्याची ही योजना शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचे दिसून येत होते. या योजनेतील भ्रष्टाचाराची लक्तरे ही विधानसभेत देखील टांगण्यात आली होती. त्यानंतर या योजनेला दिशा देण्याचे काम माजी व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी केले तर व्ही.राधा यांनी या योजनेतील भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आणला. त्यामुळे सात हजार कोटी रुपयांचे भूखंड वितरित होण्यापासून वाचले. सिडकोने सातव्या मजल्यावर असलेले या योजनेचे कार्यालय तळमजल्यावर थाटले आहे. त्याचा शुभारंभ सोमवारी डॉ. मुखर्जी यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी सहव्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुदगल, एस एस पाटील, कैलास शिंदे, आणि अजिंक्य पडवल हे उपस्थित होते. द्रोणागिरीत पायाभूत सुविधा सिडकोकडून द्रोणागिरी नोडमधील जमिनी संपादनाचे काम सध्या सुरू आहे. या जमिनीच्या बदल्यात येथील प्रकल्पग्रस्तांना जासई येथे विकसित भूखंड दिले जाणार असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. यासाठी जासई येथे उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात असल्याचा दावा सिडकोने केला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना लागू करण्यात आलेली साडेबारा टक्के योजना ही प्रकल्पग्रस्तांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अंत्यत महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. येत्या दीड वर्षांत या योजनेअंर्तगत शिल्लक असलेल्या जमिनींचे वाटप केले जाणार आहे. यासाठी प्रंलबित प्रकरणे अधिक वेगाने मार्गी लावली जाणार आहेत. डॉ. संजय मुखर्जी, व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
