नवी मुंबई : सिडको महामंडळातील सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) पदांच्या भरती प्रक्रियेवरून सध्या नवा वाद निर्माण झाला आहे. ही भरती प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना सिडकोने पदोन्नतीचे नियम बदलून २४ रिक्त पदांपैकी १३ पदे सिडकोत काम करणाऱ्या क्षेत्र अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने बहाल केल्याच्या तक्रारी या प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांनी केल्या आहेत. भरती प्रक्रिया सुरु असताना अशाप्रकारे पदोन्नतीने पदे भरता येतात का असा सवाल यानिमीत्ताने केला जात आहे. दरम्यान सिडकोने मात्र या प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) या संवर्गातील एकूण ४७ मंजूर पदांपैकी २३ पदांवर अधिकारी कार्यरत होते, तर २४ पदे रिक्त होती. सिडकोच्या तत्कालीन नियमानुसार क्षेत्र अधिकारी या पदावरील कर्मचारी सहाय्यक विकास अधिकारी पदोन्नतीसाठी पात्र नसल्याने ही सर्व २४ रिक्त पदे सरळसेवा भरतीसाठी जाहिरातीत समाविष्ट करण्यात आली होती. जुलै २०२५ मध्ये या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर सप्टेंबर २०२५ मध्ये कागदपत्र पडताळणीसाठी ८० उमेदवारांना बोलावण्यात आले होते. ही प्रक्रिया सुरु असताना सिडकोतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. त्यानंतर नवीन अधिकाऱ्यांनी मंत्रालय स्तरावरून पदोन्नतीचे नियम बदलून सेवेत घेतल्याचा आरोप भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या काही उमेदवारांनी केला आहे. या कालावधीत सुमारे १३ ते १४ महिने इतर संवर्गांचे निकालही प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा दावा उमेदवारांनी केला आहे. सप्टेंबर महिन्यामध्ये एक आदेशामुळे सिडको मंडळाने १३ क्षेत्र अधिकाऱ्यांना सहाय्यक विकास अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरळसेवा भरतीसाठी असलेल्या २४ पैकी १३ जागा पदोन्नतीने भरल्यामुळे त्याचा प्रभाव सरळ सेवा भरती प्रक्रियेतील पदांवर झाला आहे.
भरती प्रक्रियेला अर्थ काय?
ऑक्टोबर महिन्यात या संवर्गातील ४७ मंजूर पदांपैकी ज्येष्ठता यादीप्रमाणे १६ पदांवर अधिकारी कार्यरत आहेत. पदोन्नतीने १३ पदे भरली असून १८ पदे रिक्त आहेत. या १८ पदांपैकी सात पदांच्या आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून केवळ ११ पदे भरतीसाठी उपलब्ध करून देण्याची शक्यता असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील पदांबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे या प्रवर्गासाठी एकही जागा शिल्लक राहणार नाही, अशी भीती उमेदवारांनी व्यक्त केली आहे. भरती प्रक्रियेतील विलंब आणि पदोन्नती प्रक्रियेतील वेग यांची तुलना करत उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली असून ८० उमेदवारांच्या कागदपत्र पडताळणीला १३ महिन्यांहून अधिक काळ लोटूनही निकाल जाहीर झालेला नाही; मात्र पदोन्नतीचे नियम बदलल्यानंतर अल्पावधीत पदोन्नतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्याचा आक्षेप यापैकी काही उमेदवारांनी घेतला आहे.
पदोन्नती नियमांनुसारच – सिडको
- सिडको महामंडळातील सहाय्यक विकास अधिकारी (सामान्य) पदांच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर उमेदवारांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर दिलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये या संवर्गातील एकूण ४७ मंजूर पदे शंभर टक्के पदोन्नतीने भरण्याची तरतूद असून, पदोन्नतीस पात्र कर्मचारी उपलब्ध नसतील तेव्हाच सरळसेवेने भरती केली जाते, असे सिडकोच्या जनसंपर्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकारी प्रिया रातांबे यांनी स्पष्ट केले.
- डिसेंबर २०२४ मध्ये रिक्त असलेल्या २४ पदांसाठी सरळसेवा भरतीची जाहिरात देण्यात आली होती. मात्र, भरती प्रक्रिया सुरू असताना क्षेत्राधिकारी संवर्गातील कर्मचारी पदोन्नतीस पात्र ठरल्याने पदोन्नती समितीच्या शिफारशीनुसार १४ पदे पदोन्नतीसाठी राखीव ठेवण्यात आली. त्यापैकी १३ कर्मचाऱ्यांना ९ सप्टेंबर २०२६ च्या आदेशानुसार सहाय्यक विकास अधिकारीपदी पदोन्नती देण्यात आली. सर्व कर्मचाऱ्यांनी विहित अटी आणि पात्रता पूर्ण केल्याचे सिडकोने म्हटले आहे.
- जाहिरातीतील ३६ व्या अटीनुसार भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पदसंख्या कमी करण्याचा अधिकार महामंडळाने राखून ठेवला होता. त्यानुसार १४ पदे कमी करण्यात आली असून उर्वरित पदांची सरळसेवा भरती सुरू आहे. सुधारित प्रवर्गनिहाय पदसंख्या संकेतस्थळावर शुद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. भरती प्रक्रिया रद्द झालेली नसून, यापूर्वी पूर्ण झालेले टप्पे कायम राहतील असेही सिडकोने स्पष्ट केले आहे.
- पदोन्नती केवळ सेवाज्येष्ठता, पात्रता आणि समितीच्या शिफारशींनुसार देण्यात आली असून, कोणतेही शुल्क किंवा मोबदला आकारण्यात आलेला नाही. आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप निराधार असल्याचे सिडकोने म्हटले आहे. याबाबत आजपर्यंत कोणतीही लेखी तक्रार किंवा पुरावा मिळालेला नाही. पुराव्यांसह तक्रार मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांकडे केल्यास नियमानुसार चौकशी केली जाईल, असेही महामंडळाने स्पष्ट केले
