पुढील शंभर वर्षांनंतर काय होणार याचा विचार वास्तुविशारद करतात मात्र नेत्यांना ५० वर्षात काय होईल याची जाण नसते त्यामुळेच सिडकोने विकासाच्या नांवाने नवी मुंबईतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊन त्यांना नेस्तनाबूत केलं असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ वास्तुविशारद चंद्रशेखर प्रभू यांनी शनिवारी उरण मध्ये आयोजित गावठाण हक्क परिषदेत बोलतांना केले. या परिषदेला,उरण,पनवेल व नवी मुंबईतील विविध गावातील सिडको प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. हेही वाचा >>>नवी मुंबई : रविवारी माथाडी कामगारांचा भव्य मेळावा , मेळाव्यास मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती जेएनपीटी कामगार वसाहतीच्या बुद्देशीय सभागृहात या परिषदेचे गावठाण हक्क परिषदेने आयोजन केले होते. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी जेएनपीटीचे कामगार नेते कॉम्रेड भूषण पाटील हे होते. तर परिषदेत शासनाने २५ फेब्रुवारी २०२२ ला काढलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्याच्या आदेशात बदल करावा. यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांच्या घराखालील जमिनी शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या कायमस्वरूपी मालकी हक्काने नावी करण्याची मागणी करणारा ठराव निमंत्रक रामचंद्र म्हात्रे यांनी मांडला. या ठरावाला सर्व उपस्थितांनी पाठींबा दिला. यावेळी सुधाकर पाटील, जनार्दन भोईर,मधुसूदन म्हात्रे,संतोष पवार,सुरेश पाटील,मुकुंद पाटील,धन्वंती ठाकूर व डी. आर.घरत आदींनी आपल्या सूचना मांडल्या. त्याचप्रमाणे या परिषदेला ९५ गाव समितीचे अध्यक्ष ऍड. सुरेश ठाकूर हे ही उपस्थित होते. तर संजय ठाकूर यांनी प्रास्ताविक केले. हेही वाचा >>> नवी मुंबई : सुट्टीच्या दिवशीही वाहतूककोंडी पिच्छा सोडेना !!! यावेळी पुढे बोलतांना प्रभू यांनी विकासाला दूरदृष्टी हवी मात्र पुढारी फक्त पाच वर्षांचा विचार करतात. १९७० नंतर काय होईल याची क्षमता शेतकऱ्यां मध्ये नव्हती. परंतु दि. बा. पाटील यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या किंमतीची जाणीव करुन देत जमिनी विकू नका हे सोन आहेत. त्या राखा हे पटवून सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे उरण मध्ये येणारा पारबंदर(शिवडी-न्हावा) मार्ग हा येथील जमिनींनीना सोन्यापेक्षा ही अधिकची किंमत देईल. परंतु शेतकऱ्यांनी जमिनी विकून पुढील पिढीवर अन्याय केला आहे. साडेबारा टक्केच्या कायद्यात भूखंडाची विक्री करता येणार नाही ही अट आपणच टाकली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यामुळे भविष्याचा विचार करून तुमचा विकास तुम्हीच करा त्यासाठी घराखालील जमिनीनी भाडेपट्टी वर नाही तर मालकी हक्काने मिळाल्या पाहिजेत. त्यासाठी एक व्हा कारण शासनाने भाडेपट्टी(लीज)वरील जमिनी मालकी हक्काने देण्याचा कायदा २०२० ला केला आहे. त्यामुळे नवा समाज घडविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी स्वतःच्या विकासाची जबाबदारी स्वतः घ्यावी त्यासाठी लागणारी सर्व तांत्रिक मदत करण्याचेही आश्वासन प्रभू यांनी या परिषदेत बोलतांना दिला.
