उरण : शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता सरकारने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण( एमएमआरडीए) कडून उरण,पनवेल आणि पेण मधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सिडकोच्या नैनाप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या राहत्या घरांचे काय होणार असा सवाल केला जात आहे. तर राज्यातील नवे सरकार येथील शेतकऱ्यांनी केलेल्या सूचना आणि हरकतीची नोंद घेणार का, असा सवाल शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे.
तिसरी मुंबई विकसित करण्यासाठी एमएमआरडीएची नव नगर विकास प्राधिकरण (एनटीडीए) म्हणून नियुक्ती केल्याची अधिसूचना जाहीर केला आहे. यासाठी उरण तालुक्यातील २९,पनवेल मधील – ७ तर पेण मधील ८८ आशा एकूण १२४ गावातील ३३२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर हे नवे शहर उभारण्यात येणार आहे. या शहराला मुंबईतील बीकेसीच्या धर्तीवर कर्नाळा- साई – चिरनेर(के एस सी) संकुल या नावाने ओळखले जाणार आहे. यासाठी येथील शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादीत करण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता शासनाने निर्णय घेतल्याने विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. मार्च महिन्यात कोकण भवन येथील कोकण नगररचना विभागाकडे शेतकऱ्यांनी २५ हजार हरकती व सूचना नोंदविल्या होत्या. मात्र या संदर्भात शासनाने कोणत्याही प्रकारची सुनावणी न घेता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या आदल्या दिवशी एमएमआरडीएची नव नगर प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. शहर आणि उद्योग निर्मितीसाठी सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या जमीनी हिसकावून घेतल्या जात असल्याने एमएमआरडीएच्या अधिसूचनेला शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या होत्या. याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
हेही वाचा…आवक घटल्याने टोमॅटो, मटारच्या दरात वाढ
पचावन्न वर्षांपूर्वी सरकारने सिडकोच्या माध्यमातून नवी मुंबईसाठी उरणच्या पश्चिम भागातील जमीनी संपादित केल्या आहेत. त्यानंतर तालुक्यात ओएनजीसी, जेएनपीटी बंदर,वायू विद्युत केंद्र, भारत पेट्रोलियम प्रकल्प, बंदरावर आधारित सेझ, उद्योग,नव्याने येणारा अलिबाग विरार कॉरिडॉर, एमआयडीसीचा उद्योग, सिडकोचा रिजनल पार्क,लॉजिस्टिक पार्क,नवी मुंबई सेझ प्रकल्प या प्रकल्पासाठी भूसंपादन झाले आहे. तर आता एमएमआरडीए उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांतील शेत जमीनी आणि इतर जमीनीचा यात समावेश आहे. गेली अनेक वर्षे नैना या सिडकोच्या विभागाची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. ती रद्द करून शासनाने एमएमआरडीए मार्फत अधिसूचना काढून येथील जमीनी संपादित करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या असलेल्या या जमीनीवर शेतकऱ्यांनी आपल्या भावी पिढीसाठी घरांचे बांधकाम केले आहे. या घरांचे मूळ गावांचे काय होणार,भूसंपादन करतांना शासनाने २०१३ चा शेतकरी हिताचा भूसंपादन आणि पुनर्वसन कायदा का डावलला आहे तसेच लोकप्रतिनिधी याची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देतील का असा सवाल कोप्रोली येथील शेतकरी रुपेश पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा…हजार कोटींच्या करवसुलीचे पालिकेपुढे आव्हान सहा महिन्यांनंतर ३५० कोटींची करवसुली
गेली अनेक वर्षे नैना या सिडकोच्या विभागाची अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. ती रद्द करून शासनाने एमएमआरडीए मार्फत अधिसूचना काढून उरण, पनवेल आणि पेणमधील जमिनी संपादित करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. सिडकोच्या नैना प्रकल्पा प्रमाणेच १२४ गावांतील गावठाणा शेजारी व शेत जमिनीवर बांधण्यात आलेली शेतकरी आणि त्यांच्या वारसांची राहती घरे यांचा प्रश्न यामुळे ऐरणीवर येणार आहे.
