ज्या पनवेलमधील वाढत्या डान्सबारमुळे भावी पिढी उद्ध्वस्त होण्याची भीती २००५ साली राज्याच्या विधिमंडळात वर्तवण्यात आली होती, त्या पनवेल शहर महापालिकेच्या सदस्यांनी आपल्या दुसऱ्या सर्वसाधारण सभेत लक्षवेधी व सातव्या सभेत ठराव संमत करून दारूबंदी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. सभागृहात एकमताने संमत झालेली ही दारूबंदी प्रत्यक्ष लागू होईल की नाही, हा प्रश्न असला तरी पनवेलमधील लोकप्रतिनिधींच्या या निर्णयाचे शहरात स्वागत होत आहे. माजी आमदार विवेक पाटील यांनी २००५ साली विधिमंडळात पनवेलमधील वाढत्या डान्सबारचा प्रश्न मांडला होता. पनवेलमध्ये १९९० पासून साडेबारा टक्के लाभार्थीना मिळालेल्या जमिनीच्या मोबादल्याची रक्कम डान्सबारमध्ये उडवणारे तरुण, एड्सग्रस्त यांची संख्या वाढल्याची व्यथा पाटील यांनी मांडली होती. पुणे, सातारा, सांगली जिल्ह्य़ांतील बागायतदारांची तरुण पिढी या जंजाळात अडकत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी याची गंभीर दखल घेत राज्यात डान्सबार बंदी लागू केली होती. त्या वेळी राज्यात अडीच हजार व मुंबईत ३४५ डान्सबार होते. राज्य सरकारच्या घोषणेनंतर कायदा बनवण्यात आला त्याच्याविरोधात न्यायालयात दाद मागणारे प्रतिवादी उभे राहिले. आजही काही हॉटेल नियम धाब्यावर बसवून ऑर्केस्ट्राच्या नावावर डान्सबार चालवत आहेत. सोमवारी सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी व विरोधकांनी दारूबंदीचा ठराव मांडला. यापूर्वी केंद्रीय व राज्यस्तरावरील सर्वाधिक महाविद्यालये व शाळा असलेल्या खारघर वसाहतीमध्ये दारूबंदीची करावी, अशी मागणी करणारे खारघर संघर्ष समितीचे समन्वयक संजय जाधव पनवेलमध्ये दारूबंदी लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करत आहेत. मात्र, तरीही राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अदृश्य यंत्रणेने खारघरमध्ये दारू विक्रीचे परवाने दिले आहेत. आजही खारघरमध्ये दारू विक्री होते. तसेच तीन वर्षांपूर्वी पनवेलचे तत्कालीन साहाय्यक पोलीस आयुक्त शेषराव सूर्यवंशी यांनी खारघर गावातील एका किराणा मालच्या दुकानावर छापा टाकून दारूचा मोठा साठा जप्त केला होता. दारूच्या दुकानात जेवढा माल होता तेवढाच माल या खारघरच्या किराणा मालच्या दुकानात होता. चोरून आजही खारघरमध्ये दारू विक्री केली जाते. पनवेल शहर महापालिकेने सोमवारी विषय पत्रिकेच्या पटलावर कोणतीही प्रस्ताव सूचना नसतानाही शेतकरी कामगार पक्षाचे सदस्य अरविंद म्हात्रे यांनी उपप्रश्न उपस्थित करून दारूबंदी कधी होणार याबाबतचा ठराव एकमुखाने मंजूर झाला. दारूबंदीच्या ठरावाचे इतिवृत्तामध्ये नोंद करण्याचे काम पनवेल शहर पालिकेच्या प्रशासनाने सुरू केले आहे. त्यानंतर ठराव संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून संबंधित ठरावाबाबत विचारविनिमय करून पनवेल पालिका क्षेत्राच्या प्रभागांमधील मतदारांची संख्या लक्षात घेता येथे दारूबंदी होऊ शकते का याबाबतचा अहवाल मागितला जाईल. दारूबंदी करणारी पहिली महापालिका गावांत दारूबंदीचा प्रस्ताव नागरिकांच्या स्वाक्षरीने होत असे. मात्र, महापालिकेने दारूबंदीचा ठराव संमत करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी प्रक्रियेविषयी अनभिज्ञ आहेत. बाटली आडवी करण्यासाठी प्रभागातील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांनी मतदान करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे पनवेल शहर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठराव झाला असला, तरी जनमत निर्माण करणे गरजेचे आहे.
