पनवेल : नवीन पनवेल वसाहत आणि पनवेल शहराला जोडणारा उड्डाणपुलाची सध्याची अवस्था जिवघेणा पुल अशी झाली आहे. पाहतो, करतो आणि तात्पुरती डागडुजी अशा स्वरुपातील उपाययोजनांमुळे या पुलावरील प्रवास वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. शुक्रवारी या पुलावरील खड़्डे बुजविण्यासाठी लावलेले पेव्हरब्लॉक अक्षरशा निखळून बाहेर पडले. त्या खड्यात साचलेल्या पाण्यातून आणि रुतलेल्या पेव्हरब्लॉकमधून वाहनचालक जिव मुठीत घेऊन प्रवास करत होते. हेही वाचा <<< नवी मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची कार्यकारणी बरखास्त नवनियुक्त अध्यक्षांचा निर्णय हेही वाचा <<< उरण मध्ये विजेच्या कडकडाटस मुसळधार पाऊस ; शहरातील रस्त्यावर पाणीच पाणी पनवेल आणि नवीन पनवेल या दोनही वसाहतींना जोडणा-या पुलाची निगा ठेवण्याची जबाबदारी अजूनही सिडको महामंडळावरच आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून या पुलावरील खड्यांमुळे पुलावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी सूरु होती. कोंडी टाळण्यासाठी पनवेल वाहतूक पोलीसांनी याबाबत सिडको मंडळाला पत्र व्यवहार केला आहे. पनवेलमधील जागरुक नागरीक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही राजकीय पक्षांकडून या पुलावरील खड्डे बुजविण्यासाठी विविध आंदोलने तसेच लेखी पत्र व्यवहार आणि सिडकोच्या अधिका-यांकडे पाठपुरावा करण्यात आला. परंतू निविदा प्रक्रीयेतच ही कामे होणार असल्याने अधिका-यांनी करतो, पाहतो प्रक्रीया सूरु असल्याची अनेकवेळा नागरिकांना सबब दिली. गुरुवारी रात्रीपासून ते शुक्रवारी दिवसभर कोसळत असलेल्या मुसळधारांमुळे येथील खडडे बुजविण्यासाठी तात्पुरती लावलेली पेव्हरब्लॉक निखळन रस्त्यावर आले होते. साचलेल्या पाण्यात आणि पेव्हरब्लॉकला ठोकर लागून वाहनांची चाके रुतली जात होती. अनेकजण साचलेल्या पाण्यातून वाहन चालविण्याचे दिव्य करत होते. यामध्ये सर्वाधिक कस दुचाकी व तीन आसनी रिक्षाचालकांचा लागत होता. या जिवघेणा उड्डाणपुलावरुन प्रवास केल्यानंतर वाहनचालक पनवेलच्या गेल्या तीनवेळा आमदार असलेल्या प्रशांत ठाकूर यांच्यावर टीका करत आहेत. आमदार ठाकूर यांच्याकडे सिडको मंडळाचे अध्यक्षपद काही काळ होते. त्याकाळात या पुलाचे कॉंक्रीटीकरण का केले नाही अशीही टीका प्रवाशांकडून होत आहे. सिडको मंडळाचे अधिका-यांना याबाबत विचारल्यावर ते नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर लवकरच या पुलाचे कॉंक्रीटीकरण होणार असल्याचे सांगत आहेत. परंतू या पुलावर अपघात झाल्यास त्याला जबाबदार कोण या नागरिकांच्या प्रश्नावर कोणत्याही सरकारी प्रशासनातील अधिकारी उत्तर देत नाहीत.
