विकास महाडिक नवी मुंबई पालिकेच्या कर विभागातील एका लिपिकाला लाचलुचपत विभागाने एक लाख रुपये लाच घेताना नुकतीच अटक केली. मागील तीस वर्षांत लाचलुचपत विभागाने दहा जणांना अटक केलेली आहे. पालिकेतील भ्रष्टाचाराचा एक छोटा नमुना आहे. खैरणे एमआयडीसीतील एका उद्योजकाचे सात वर्षांपूर्वीचा उपकर निरंक करण्यासाठी तीन लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. त्यातील पहिला हप्ता देताना लाचलुचपत विभागाने विनायक पाटील या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्याला लाचलुचपत विभागाने अटक केली. पाटील या भ्रष्टाचारातील एक प्यादे आहे, हे जगजाहीर आहे. नवी मुंबई पालिकेच्या मालमत्ता, अतिक्रमण, बांधकाम परवानगी, जीएसटी, आरोग्य, शिक्षण या विभागातील भ्रष्टाचाराची अनेक किस्से गेली २५ वर्षे चर्चिले जात आहेत. पालिकेत दोन प्रकारचा भ्रष्टाचार चालतो हे पालिकेचे जुजबी ज्ञान असलेल्या प्रत्येक नागरिकाला माहीत आहे. नगरसेवक आणि विविध समित्यांचे पदाधिकारी हा भ्रष्टाचाराचा एक पैलू आहे तर अधिकारी वर्गचा भ्रष्टाचार हा या गोरख धंद्यातील दुसरा कवडसा आहे. राज्यातील एक श्रीमंत पालिका म्हणून नवी मुंबईतील भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणेही उघड झालेली नाहीत. ज्या प्रकरणाची चर्चा होत आहे. त्यापेक्षा अनेक प्रकरणे ही त्या बेलापूरमधील आलिशान मुख्यालयाच्या तळघरात दबलेली आहेत. पालिकेची कामे करणारे छोटेमोठे शेकडो कंत्राटदार आहेत. त्यांच्या कामाची देयके देण्यासाठी एक दोन टक्के लाच घेतल्याशिवाय ऐन दिवाळीत त्यांच्या देयकांचे धनादेश दिले गेले नाहीत. नगरसेवकांची टक्केवारी तर त्यांचा हक्क असल्यासारखी मागितली जाते. पालिकेत गेली दीड वर्षे लोकप्रतिनिधी शासन नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या हातात सत्ता एकवटलेली आहे. एका देयकापोटी लेखा विभागात हा लाचरूपी कर भरावा लागत असेल तर यावरून पालिकेतील भ्रष्टाचाराची कल्पना येऊ शकणारी आहे. आरोग्य विभागातील भ्रष्टाचाराचे किस्से देखील नवलाचे आहेत. वाशी येथील सार्वजनिक रुग्णालयात सावळागोंधळ आहे. रुग्णांना अनेक चाचण्या करण्यासाठी बाहेरच्या प्रयोगशाळांवर जाणूनबजून अवलंबून ठेवण्यात आलेले आहे. या चाचण्यामध्ये कट प्रॅक्टिसचा वास सर्रास येत असल्याचे दिसून येते. वर्षांला कोटय़वधी रुपयांची औषधे आरोग्य विभाग खरेदी करीत आहे. त्याचा लेखाजोखा सर्वसामान्य नागरिकांकडे मांडला जात नाही. अनेक औषधे ही औषधालय व्हाया रुग्णालयात ये जा करीत असल्याची चर्चा आहे. शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचाराचे किस्से ही अनाकलनीय आहेत. पोषण आहार, गणवेश, शालेय साहित्य, फर्निचर यांचा व्यवहार पारदर्शक नाही. बांधकाम विभागात तर आलबेल आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या डोक्यावरून जाणाऱ्या सुरस कथा आहेत. बांधकाम विभागातील हा भ्रष्टाचार कोटय़वधीच्या घरात आहे. सध्या नवी मुंबई पुनर्विकासाचे वारे वाहत आहेत. त्यामुळे या विभागात वर्णी लागावी यासाठी अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांनी देव पाण्यात ठेवलेले आहेत. मोकडळीस आलेल्या इमारतींना वाढीव चटई निर्देशांक देताना वाहत्या गंगेत अधिकारी हात धुऊन घेत आहेत. अतिक्रमण विभागातील कारभार तर गेली अनेक वर्षे एकाच अधिकाऱ्यांच्या हातात आहेत. नवी मुंबईत बेकायदे बांधकामे हजारोंच्या घरात आहेत. केवळ बांधकाम तोडण्याच्या नोटिसा देऊन आपले उखळ पांढरे करणारे अधिकारी कमी नाहीत. या बेकायदा बांधकामांत हिस्सा ठेवणारे अधिकारीदेखील या पालिकेत असून ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’ असा कारभार गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. या विभागातील भ्रष्टाचार हा मती गुंग करणारा आहे. याचा अर्थ प्रशासनात ही लाचखोरी नाही असे नाही. अनेक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती, वेतन वाढ यातही हळुवार हात ओले केले जात आहेत. नवी मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचार हा वरपासून तळापर्यंत पसरलेला आहे. यातून आयुक्त देखील सुटलेले नाहीत. या पालिकेचा ताबा राहावा यासाठी सामदामदंड वापरणारे आयुक्तदेखील कमी नाहीत. त्यामुळेच एका आयुक्तांना नेरुळ येथील बंगल्यातील फर्निचरचा मोहदेखील सोडता आला नाही तर एका आयुक्तांनी या पालिकेत कमावलेल्या मायावरच राजकीय काया निर्माण केली आहे. पुण्यातील आपल्या भावाच्या बांधकाम व्यवसायात भ्रष्ट पैसा गुंतवून हे आयुक्त आता नेते आहेत. सोन्याचे अंड देणारी कोंबडी अशी पालिकेची ओळख तयार झाली आहे. त्यामुळे या पालिकेत चंचुप्रवेश करता यावा यासाठी अनेक शासकीय अधिकारी अधीर आहेत. प्रतिनियुक्तीवर पालिकेत येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या त्यामुळेच अलीकडे वाढली आहे. या सर्व भ्रष्ट कारभाराला येथील जनता कारणीभूत आहे. पालिकेतील भ्रष्टाचार ऐरणीवर मांडणारे डोळस सामाजिक कार्यकर्ते या शहरात बोटावर मोजण्याइतकेच आहेत. काही माहिती कार्यकर्त्यांनी या पालिकेत दुकाने सुरू केली आहेत. प्रत्येकाने एक विभाग त्यासाठी वाटून घेतला आहे. भ्रष्ट मार्गाने मिळणाऱ्या लक्ष्मीची समभागात वाटणी देखील केली जात आहे. माजी पालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या काळात या भ्रष्टाचाराला लगाम बसला होता. मुंढे यांनी अति केले नसते तर ही साफसफाई पुढील काळात होत राहिली असती. त्यांच्यानंतर आलेल्या एम. रामास्वामी यांनीही या भ्रष्टाचाराला चांगलाच आळा घातला होता. त्यानंतर हे भष्टाचाराने पुन्हा डोकं वर काढले असल्याचे मागील आठवडय़ातील एका छोटय़ा घटनेवरून दिसून येत आहे. विद्यमान आयुक्तांनी कोविड काळात केलेले कार्य वाखणण्याजागे आहे पण त्यांची प्रशासनावरील पकड सैल असल्याचे अनेक वेळा दिसून आले आहे. सर्वच चांगले म्हणणाऱ्या आयुक्तांना विभागांची साफसफाई करण्यासाठी लाचलुचपत विभागाची कारवाईची वाट पाहावी लागली. कर विभागातील ३३ अधिकारी कर्मचाऱ्यांची त्यांनी आता कुठे उचलबांगडी केली आहे. आयुक्तांची प्रशासनावर पकड नसली की त्याचा गैरफायदा हाताखालचे अधिकारी उचलतात हे अनेक वेळा स्पष्ट झाले आहे. हे शहर भ्रष्टाचारमुक्त होण्यासाठी लोक चळवळ उभी राहण्याची आवश्यकता आहे. राजकीय मंडळींना घरपोच सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून दुसरी अपेक्षा ठेवणे गैर आहे. पालिकेत सुरू असलेली ‘हात की सफाई’ थांबविण्यासाठी काही अप्रिय निर्णयाची येत्या काळात गरज आहे.
