सागरी सेतूबाधित मच्छीमार भूमिकेवर ठाम उरण : न्हावा-शिवडी सागरी सेतू प्रकल्पामुळे बाधित न्हावा गावातील ७८९ मच्छीमारांच्या आर्थिक नुकसानभरपाईच्या मुद्दय़ावर सोमवारी बोलाविण्यात आलेच्या बैठकीतही ठोस निर्णय झाला नाही. ‘एमएमआरडीए’च्या अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी आणखी १५ एप्रिलपर्यंत मुदत मागितली आहे. मात्र ग्रामस्थांशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात येणार आहे. मात्र प्रकल्पाविरोधात बेमुदत काम बंद आंदोलन केव्हाही सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाईल अशी रोखठोक भूमिका मांडली असल्याची माहिती न्हावा ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने दिली आहे. न्हावा ग्रामपंचायत हद्दीत न्हावा-शिवडी सागरी सेतू प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. दोन किमी अंतरावर सुरू असलेल्या या प्रकल्पामुळे न्हावा गावातील ७८९ पारंपरिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. ७८९ स्थानिक मच्छीमारांना आर्थिक नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी न्हावा ग्रामस्थांचा मागील दोन वर्षांपासून एमएमआरडीए विरोधात संघर्ष सुरू आहे. एमएमआरडीएबरोबर अनेक वेळा झालेल्या बैठकीत स्थानिक मच्छीमारांच्या वतीने ७८९ बाधित मच्छीमारांची यादीही सादर करण्यात आली होती. काही त्रुटी दूर करून सादर करण्यात आलेल्या यादीला मान्यता देताना आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र सातत्याने पाठपुरावा करूनही एमएमआरडीए आर्थिक नुकसानभरपाई देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. त्यामुळे संतप्त न्हावा ग्रामस्थांनी १४ मार्चपासून या प्रकल्पाचे काम बेमुदत बंद पाडण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेण्यासाठी पोलीस, प्रशासनाच्या मदतीने शुक्रवारी एसीपी भागवत सोनावणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठक बोलाविण्यात आली होती. मात्र या बैठकीतही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे सोमवारी न्हावा ग्रामस्थांच्या वतीने शिष्टमंडळाला मुंबईत चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. या बैठकीत यावर तोडगा निघेल अशी शक्यता होती. मात्र यात कोणताही तोडगा निघाला नसून एमएमआरडीए अधिकाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत मुदत मागितली आहे. या बैठकीत एमएमआरडीएचे कार्यकारी अभियंता एम. पी.सिंग, विद्या केणी, न्हावा सरपंच हरिश्चंद्र म्हात्रे, माजी सरपंच जितेंद्र म्हात्रे, सदस्य किसन पाटील, चंद्रकांत भोईर आदी मान्यवर उपस्थित होते. कामबंद आंदोलनावर ग्रामस्थ ठाम या बैठकीत तोडगा निघाला नसून प्रशासनाने एक महिन्याची मुदत मागितली आहे. यात सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी वरिष्ठांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र ग्रामस्थांनी मुदत नाकारल्यास प्रकल्पाचे काम ग्रामस्थ केव्हाही बंद पाडू शकतात. तसा इशाराही बैठकीत दिल्याचे न्हावा ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने सांगितले.
