उरण : गरजेपोटी घरे नियमीत करण्याच्या शासनादेशावर प्रकल्पग्रस्तांनी अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत. आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी होऊ लागल्याने २०१० व २०१५ च्या शासनादेशानंतर पुन्हा एकदा तिसऱ्यांदा अंमलबजावणीविनाच प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी घरांचा प्रश्न जैसे थेच राहणार का असा सवाल प्रकल्पग्रस्तांकडून केला जाऊ लागला आहे. शासनाला प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करायची असतील तर आतापर्यंतच्या सर्व मागण्यांचा विचार करून मध्यममार्ग काढीत लवकरात लवकर अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी सर्वसामान्य प्रकल्पग्रस्तांकडून केली जात आहे. सिडको संपादित जमिनीवर १९७० म्हणजे तब्बल ५२ वर्षांत नवी मुंबईतील बेलापूर पट्टीसह उरण व पनवेल तालुक्यातील विमानतळबाधित दहा गावे वगळता ८५ गावात लाखो गरजेपोटी बांधकामे झाली आहेत. ती नियमित (कायम) करण्याची मागणी ४० वषार्पासून प्रकल्पग्रस्तांकडून केली जात आहे. मात्र आजपर्यंतच्या शासनाने याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. या संदभार्त विलासराव देशमुख यांच्या सरकारने माजी खासदार रामशेठ ठाकूर यांच्या मागणीनुसार २०१० ला गरजेपोटी घरे नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर फडणवीस सरकारने २०१५ ला दुसरा शासनादेश काढला होता. तर सध्या २०२२ मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने तिसरा शासनादेश काढला आहे. यापैकी प्रत्येक आदेशात सिडको प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करीत असताना अनधिकृत झोपडी किंवा इतर बांधकामांप्रमाणे नियम लागू करू नयेत ही प्रकल्पग्रस्तांची अपेक्षा होती. मात्र तसे न घडता शासनादेश काढताना प्रकल्पग्रस्तांवर दंडात्मक व अनेक कागदोपत्रांची जंत्री जमा करण्याच्या अटी घालून बांधकामे नियमित करण्याचा आदेश काढला आहे. आतापर्यंतच्या विविध पक्षांच्या शासनाने आदेश काढीत असताना प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात न घेताच निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते बबन पाटील यांनी शासनादेशामध्ये बदल करण्याची व भूखंडाची रक्कम साडेबारा टक्केच्या नियमानुसार करण्याची मागणी नगरविकास मंत्र्याकडे करणार आहोत. लवकर त्याची अंमलबजावणी होईल असे सांगितले.
