उरण : उरण-पनवेल तालुक्यातील स्थानिक  प्रकल्पग्रस्त खाण मालकांनी स्वराज क्रेशर एल.पी.जी. कंपनी सोबत केलेले करार हे स्वखुशीने केले आहेत. त्याचप्रमाणे यामुळे कोणत्याही प्रकारची मक्तेदारी निर्माण न होता. सर्वसामान्यांना त्यांच्या बांधकामासाठी सवलतीच्या दराने दगड समान दिले जाईल असे मत शुक्रवारी बेलापूर येथील पार्क हॉटेल मध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२६ मे ला एका पत्रकार परिषदेत खाणमालकांवर जबरदस्ती करत दगड समान विक्री करण्याचे करार करण्यात आले असल्याचा तसेच यामध्ये खाण घोटाळा झाल्याचा आरोप करीत राज्यातील सरकार व मंत्री यांच्या नावाचा आधार घेत हे सर्व सुरू असल्याचा करण्यात येणारे सर्व आरोप हे  खोटे असून उरण पनवेल तालुक्यातील सर्व स्थानिक खाण मालक हे एकसंघ असल्याचा व कान्होबा दगड खाण व क्रेशर मालक सामाजिक संस्थेचे सर्व सभासद आहेत. त्यांच्यावर कोणताही दबाव नसल्याचे मत खाण मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुनील धनाजी भोईर ,व सचिव अतुल भगत यांनी व्यक्त केले आहे.

महसुलात वाढ होणार असल्याचा दावा  :

 कंपनी आणि खाण मालक यांच्यातील करारामुळे सरकारला भरणा करावा लागणारा महसूल(रॉयल्टी)यामध्ये वाढ होऊन महसुलाची चोरी थांबण्यास मदत होणार असल्याचा दावा या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.

आरोपांचे स्पष्टीकरण देणार :

खाण व्यवसाया संदर्भात करण्यात आलेले आरोप आणि चुकीच्या माहीतीचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार,मुख्यमंत्री तसेच रायगड जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन माहीती देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

स्थानिकांना सवलतीचा दर :

उरण पनवेल मधील ज्या स्थानिकांना आपले बांधकाम करण्यासाठी दगड समान आवश्यक आहे. त्यांनी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच यांचा घर बांधकामाचे पत्र आणल्यास सवलतीच्या दरात समान देण्यात येणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले.

पर्यावरणाच्या नियमांचे पालन :

उरण पनवेल मधील दगड खाणी कडून पर्यावरण आणि प्रदूषण यांचे नियम पाळले जात आहेत. त्याचप्रमाणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगी शिवाय व्यवसायच करता येत नसल्याचे या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले.

Navimumbai News (नवी मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Contract with swaraj company stone quarry agreement ysh
First published on: 03-06-2023 at 16:57 IST