सत्ताधारी पक्ष, पालिकेतील प्रमुख पदाधिकारी, महासभा, स्थायी समिती या स्वायत्त संस्थेतील कोणत्याच घटकाला विश्वासात न घेता पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी युरोपियन बिझनेस अ‍ॅण्ड टेक्नोलॉजी सेंटर (ईबीटीसी) या खासगी संस्थेबरोबर स्मार्ट सिटीसाठी करार केल्याने मंगळवारी होणाऱ्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवक ‘स्मार्ट’ हल्लाबोल करणार असल्याचे दिसून येते. स्मार्ट सिटी स्पर्धेत अव्वल नंबर येण्यासाठी ‘काय पण’ करण्याची तयारी असलेल्या पालिका प्रशासनाने सध्या स्मार्ट सिटी एके स्मार्ट सिटी असा उपक्रम सुरू केल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. युरोपमधील हा करार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोरच चटावरील श्राद्धासारखा आटोपण्यात आल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत देशातील ९८ शहरांनी भाग घेतला असून, त्यातील दहा शहरांची पहिली यादी २६ जानेवारी रोजी जाहीर केली जाणार आहे. या पहिल्या दहा जणांच्या यादीत येण्यासाठी पालिकेने कंबर कसली आहे. देशातील तिसरे स्वच्छ शहर आणि राज्यातील पहिले स्वच्छ शहर म्हणून घोषणा झाल्यापासून पालिकेने एककलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यातील एक भाग म्हणून युरोपमधील एका युरोपियन बिझनेस अ‍ॅण्ड टेक्नॉलॉजी सेंटर (ईबीटीसी) संस्थेबरोबर शुक्रवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या समोर एक सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारांतर्गत पालिकेला कोणताही निधी या संस्थेला द्यावा लागणार नाही. त्यामुळे हा करार कोणत्याही पदाधिकारी व नगरसेवकांना न विचारता करण्यात आला. विशेष म्हणजे हा करार करण्यासाठी संस्थेचे पॉल जॉन्सन व आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी एखाद्या परराष्ट्र करारावर सह्य़ा कराव्यात अशा थाटात सह्य़ा केल्या. हा करार सिडकोच्या स्मार्ट सिटी कार्यक्रमासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या व्यासपीठाच्या खाली करण्यात आला. त्यानंतर हस्तांदोलनांचे सोपस्कार व्यासपीठावर करण्यात आले. त्यामुळे हा पालिकेचा अवमान झाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. या आयुक्त वाघमारे यांच्या निर्णयाचे वाभाडे मंगळवारी होणाऱ्या स्मार्ट सिटी विशेष सर्वसाधारण सभेत निघणार आहेत. त्यात विरोधकांबरोबर सत्ताधारी नगरसेवकदेखील सामील होण्याची शक्यता आहे. या कराराबरोबरच शहर कसे अस्वच्छ आहे. पालिकेतील अधिकारी अद्याप स्मार्ट कसे नाहीत, याची लक्तरे या सभेत काढली जाणार आहेत. पालिका आयुक्तांची अधिकारी दिशाभूल करीत असून, अशा प्रकारे परकीय देशातील संस्थेबरोबर करार करताना त्याची माहिती सभागृहासमोर ठेवण्याची आवश्यकता होती. तातडीचा करार असल्यास त्याची माहिती पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना तरी देणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्रमात पालिकेच्या नगरसेवकांना निमंत्रित करण्यात आले नव्हते, हे योग्य नाही. नगरसेवक हे येथील जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत. हे सिडकोनेही विसरता कामा नये -विजय चौगुले, विरोधी पक्षनेता, नवी मुंबई पालिका हा करार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याचे समजते. त्यामुळे शेवटच्या क्षणाला हा करार करण्यात आला. दरम्यान, आयुक्त वाघमारे यांच्या कार्यप्रणालीवर मुख्यमंत्री कार्यालय नाराज असल्याने त्यांची लवकरच बदली केली जाणार असल्याचेही समजते.
