कर निरंक दाखविण्यासाठी उद्योजकाकडून एक लाखाची लाच घेताना लिपीकास अटक नवी मुंबई : नवी मुंबई पालिकेच्या जुन्या उपकर विभागातील लिपिक विनायक पाटील यांना लाचलुचपत विभागाने कर निरंक दाखविण्यासाठी खैरणे येथील एका उद्योजकाकडून एक लाख रुपये घेताना मंगळवारी अटक केली आहे. यामुळे पालिकेच्या मालमत्ता, उपकर, वस्तू व सेवा कर विभागात गेली अनेक वर्षे सुरू असलेला भ्रष्टाचार पुन्हा एकदा चव्हाटय़ावर आला आहे. वस्तुनिष्ठ मालमत्ता कर कमी करून देणे, आणि जुना उपकर निरंक प्रमाणपत्र देण्यासाठी लाच मागण्याचा प्रकार जूना असून या विभागातील काही अधिकारी कर्मचारी गेली अनेक वर्षे या विभागात ठाण मांडून बसलेले आहेत. नवी मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचारी अनेक प्रकरणे ऐरणीवर आलेली आहेत. त्यातील कर कमी करुन देण्यासाठी लाच घेण्याचा प्रकार हा सर्रास केला जात असल्याची चर्चा आहे. मंगळवारी लाच लुचपत विभागाच्या जाळ्यात अलगद सापडलेले पाटील हे एक हिमनगाचे टोक असून या भ्रष्टाचाराच्या गंगेत अनेक मोठय़ा मासे गेली अनेक वर्षे लीलया वावर करीत असल्याचे दिसून आले आहे. पाटील यांच्या घराची लाचलुचपत विभागाने झाडाझडती घेतल्यानंतर त्यांच्याकडे विशेष असे काही आढळून आले नसल्याची माहिती आहे. पाटील यांनी घर घेण्यासाठी बॅकेत अर्ज केला असून आगाऊ रक्कम देण्यासाठी घरातील महिलांचे सोने गहाण ठेवलेले आहे. त्यामुळे पाटील हे कोणाच्या हातच बाहुले असून एक लिपिक १४ लाख रुपयांची थकबाकी कर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगी शिवाय निरंक कसा करू शकतो असा प्रश्न लाच लुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळेच त्याच्याकडे अधिक चौकशीसाठी त्यांनी पाटील यांची पोलीस कोठडी मागितली आहे. वस्तू व सेवा कर लागू होण्यापूर्वी पालिकेचा स्वतंत्र कर वसुली उपकर (सेस) पद्धत होती. ही पद्धत राज्यात केवळ दोन पालिकामध्ये सुरू होती. उद्योजक व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या हिशोबावर आधारी हा उपकर २०१३ ते२०१६ कालावधीसाठी निरंक करण्यासाठी पाटील यांनी खैरणे येथील एका उद्योजकाकडून एक लाख रुपयांची लाच घेताना त्यांना बेलापूर येथे अटक करण्यात आली आहे. नवी मुंबईत पाच हजारापेक्षा जास्त कारखाने असून यांचा जुना कर उपकर निरंक करण्यासाठी पालिका तगादा लावत असून जास्तचा कर कमी करण्यासाठी पालिकेचे अधिकारी कर्मचारी लाखो रुपयांची मागणी करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. उद्योजक लाचलुचपत विभागाच्या भानगडीत जास्त न पडता अधिकाऱ्यांनी मागितलेली रक्कम देऊन मोकळे होतात. त्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा लागू केलेला कर कमी कसा करण्यात आला, त्याची पडताळणी केल्यास अनेक अधिकाऱ्यांचा गौडबंगाल बाहेर पडणारे असल्याची चर्चा आहे. जुनी प्रकरणे उकरून अडवणूक सध्या केंद्र सरकारचा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) एकच झाल्याने हे कराचा भ्रष्टाचार काही प्रमाणात कमी झाला आहे, पण जुनी प्रकरणे उकरून काढून त्यातील कर रक्कम कमी करून देण्याची हमी देऊन पैसे उकळण्याचा प्रकार पाटील प्रकरणामुळे चव्हाटय़ावर आला आहे. अशाच प्रकारे मालमत्ता कर कमी करण्याचे आश्वासन देऊन पैसे जमा करण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
