पुनर्बाधणीतील अडसर दूर

नवी मुंबईतील धोकादायक इमारती तसेच बैठय़ा चाळींच्या पुनर्विकासामध्ये सर्वात मोठा अडथळा ठरत असलेली गृहनिर्माण संस्था स्थापनेची अट आता शिथिल झाली आहे. गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी यापुढे संबंधित इमारतीमधील ५१ टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक ठरणार आहे. याआधी सोसायटी स्थापनेसाठी ६० टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक होती तर, नवी मुंबई महापालिकेने यासाठी १०० टक्के रहिवाशांच्या मान्यतेची अट घातली होती. या कारणांमुळे नवी मुंबईतील अनेक धोकादायक तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारती व बैठय़ा चाळींचा पुनर्विकास रखडला होता. मात्र, सहकार विभागाने नुकतेच एक परिपत्रक काढून ही गुंतागुंत सोडवली आहे.

गृहनिर्माण संस्था (सोसायटी) स्थापन करताना ६० टक्के रहिवाशांची संमती आवश्यक असल्याची अट ही त्या सोसायटीच्या व्यवस्थापन व देखभालीसाठी अडचणीची ठरू शकते. त्यामुळे अशी सोसायटी स्थापन करण्यासाठी ५१ टक्के रहिवाशांची संमती ग्राह्य़ मानली जाणार आहे, असे परिपत्रक सहकार आयुक्तांनी नुकतेच काढले आहे. नवी मुंबईतील सिडकोनिर्मित इमारती तसेच बैठय़ा चाळींचे असोसिएशनमधून सोसायटीत रूपांतर करण्यातील अडथळा दूर झाला आहे. बांधकाम निकृष्ट असल्यामुळे आणि मोडकळीस आल्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्बाधणीचे अनेक प्रस्ताव पालिकेकडे प्रलंबित आहेत. महापालिकेने १०० टक्के रहिवाशांच्या संमतीची अट घातली होती.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या नियम १९६१नुसार राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी केली जाते. या अधिनियमातील कलम सहानुसार या नोंदणी निकषांत बदल करण्याचे अधिकार सहकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार सहकार आयुक्त व निबंधक चंद्रकांत दळवी यांनी ३ मार्च रोजी सर्व निबंधक कार्यालयांना हा आदेश दिला.

नोंदणीच्या अटी

• संमती घेताना या इमारती बेकायदा असता कामा नयेत, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
• भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना सोसायटी नोंदणी करताना अडथळा येत होता. त्या सोसायटय़ांनी ही इमारत अधिकृत असल्याचे प्रमाणपत्र जोडल्यास त्यांची नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.