पनवेल : खारघरमध्ये मेघालय भवनाचे भूमिपूजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शनिवारी (ता. ९) येत असताना, पावसाळ्यातही कायम असलेल्या पाणीटंचाईवर ठोस घोषणा होणार का, याकडे खारघरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. नव्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्यापूर्वी नागरिकांचा मूलभूत पाणीप्रश्न सोडविण्याची मागणी जोर धरत असून, मुख्यमंत्र्यांनी या दौऱ्यात सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेला समन्वय साधून तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सिडको मंडळाकडून उपलब्ध करून दिलेल्या भूखंडावर खारघर सेक्टर १६ मधील भूखंड क्रमांक १४ येथे मेघालय भवन उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शनिवारी दुपारी साडेतीन वाजता होणार आहे. मात्र या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने खारघरमधील पाणीटंचाईचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
खारघरमध्ये सध्या दररोज सुमारे ८० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाण्याची गरज असताना सुमारे १५ एमएलडी पाणी कमी मिळत असल्याने नागरिकांना तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः सेक्टर ३० ते ३८ परिसरातील रहिवाशांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असून, पावसाळ्यातही नियमित पाणीपुरवठा होत नसल्याची तक्रार आहे.
खारघरमध्ये १८ होलचा गोल्फ कोर्स, सेंट्रल पार्क, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे फुटबॉल मैदान, खारघर-तुर्भे भुयारी मार्ग आणि प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय बिझनेस पार्क अशा मोठ्या प्रकल्पांमुळे शहराचा विकास वेगाने होत आहे. मात्र या विकासासोबत पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम करण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.यापूर्वी पनवेलमधील भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनीही पाण्याचे नियोजन पूर्ण होईपर्यंत नव्या विकासकामांना मंजुरी देऊ नये, अशी भूमिका घेतली होती. तसेच सिडकोने नवीन नळजोडण्या देणार नसल्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतर परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही.
नवी मुंबई महापालिकेच्या मोरबे धरणातून खारघरला पाणीपुरवठा केला जातो. धरण भरले असतानाही पुरवठ्यात केलेली कपात रद्द करून पाणी पुरवठा वाढवलेला नाही. दरम्यान, रोडपाली येथील निवडणूक प्रचारसभेत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिलार धरणामुळे पनवेल परिसरातील पाणीप्रश्न मार्गी लागेल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र या प्रकल्पासाठी आवश्यक भूसंपादन अद्याप सुरू झालेले नाही. तसेच न्हावाशेवा टप्पा-३ पाणीपुरवठा योजनेचे कामही अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वॉररूममध्ये हे दोन्ही ंप्रकल्पांचा समावेश करण्यासाठी सुद्धा अद्याप मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर मेघालय भवनाच्या भूमिपूजनासोबतच खारघरच्या पाणीटंचाईवर ठोस निर्णय जाहीर करून सिडको व नवी मुंबई महापालिकेला समन्वयाने तातडीच्या उपाययोजना करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देतील का, याकडे खारघरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी इतर कोणत्याही राज्याला नव्याने भूखंड द्यावा, मात्र खारघरमधील नागरिक पाणीटंचाईमुळे व्याकूळ झाले आहेत. त्यांचा पाणीप्रश्न तातडीने सोडविण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेला स्पष्ट निर्देश द्यावेत. तसेच इतर राज्यांच्या भवनांसाठी भूखंड देण्यापूर्वी नवी मुंबई उभारणीसाठी ज्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या त्या प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या हक्काचे भूखंड द्यावेत. नावडे, रोडपाली, पडघे, वळवली, कामोठे अशा सात गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप त्यांच्या हक्काचे भूखंड मिळालेले नाहीत. सिडकोला विचारल्यावर ते जागा उपलब्ध नाहीत असे उत्तर देतात. मात्र सरकारचा भर इतर राज्यांना भूखंड देण्यावर दिसत आहे. ही ‘अंधेर नगरी, चौपट राजा’ अशी परिस्थिती आहे. – बाळाराम पाटील, माजी आमदार, शेकाप
चार दिवसांपूर्वी खारघरच्या पाणी प्रश्नावर लक्ष्य वेधण्यासाठी भाजपच्या नगरसेवकाने सिडको कार्यालयात रहिवाशांसह शिरून अधिका-यांना पाणी कधी देणार असा जाब विचारला. त्यावेळेस सिडकोच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी दिलेल्या लेखी पत्रात १० ते १५ दिवसात नवी मुंबई महापालिकेकडून आवश्यक पाणी पुरवठा प्राप्त झाल्यावर नियमित व वेळापत्रकानूसार पाणी देऊ असे लेखी आश्वासनाचे पत्र दिले. सिडको मंडळाच्या उच्चपदस्थ अधिका-यांकडून नवी मुंबई महापालिकेकडे पाणी पुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र या प्रयत्नांना सध्या तरी यश आलेले नाही.
