विकास महाडिकभ्रष्टाचार हा आता शिष्टाचार झाल्याचे पालिका, सिडको आणि पोलीस दलात दिसून येत आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून राजकीय मंडळी तुरुंगात आहेत, पण यात सनदी व पोलीस अधिकारी मात्र नामानिराळे असल्याचे दिसून येते. नवी मुंबईतील महामुंबई क्षेत्र सध्या या वसुलीवरून चांगलेच चर्चेत आले आहे. त्याला कारणही तसेच घडले आहे. बेलापूरच्या आ. मंदा म्हात्रे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नवी मुंबई पोलिसांच्या वसुली तंत्रावर हल्लाबोल केला आहे. हे अती झाल्याने चव्हाटय़ावर आले आहे.नवी मुंबईला वसुली आणि पोलिसांच्या भ्रष्टाचाराचा मोठा इतिहास आहे. मुंबईपल्याड असलेल्या या शहराला पाच विविध शहरांच्या सीमा येऊन मिळत असल्याने हा भाग गुन्हेगारांसाठी सुरक्षित मानला गेला आहे. त्या पाच शहरांत कोणताही गुन्हा करून काही क्षणात या शहराच्या आश्रयाला येऊन राहणे गुन्हेगारांना सोयीस्कर आहे. गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान झालेल्या या शहरात नायजेरियन आणि बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या जास्त आहे.ग्रामीण भागात बांधण्यात आलेल्या बेकायदा इमारती आणि एमआयडीसी भाग या आश्रयासाठी हक्काचे ठिकाण जाते. काही वर्षांपूर्वी या शहराच्या पूर्व बाजूस एमआयडीसीत पेट्रोल-डिझेलची सर्रास भेसळ सुरू होती. हे भेसळयुक्त इंधनाचा संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्राला पुरवठा केल्याने यात चांगली कमाई होती. पोलीस आणि भेसळ माफिया यांच्या संगनमताने हा काळा धंदा जोरात सुरू होता. कालांतराने या धंद्यांची जागा लेडीज बारने घेतली. वाशी, पनवेल हे या लेडीज बारचे माहेरघर झाले. या लेडीज बारमुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले. काही प्रकल्पग्रस्तांनी सिडकोकडून मिळालेल्या भूखंडांचा लिलाव या लेडीज बारमध्ये केला. कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी या धंद्यात होत असल्याने कमावण्याची तीव्र अभिलाषा असलेल्या पोलीस वरिष्ठांना लक्ष्मीदर्शन घडवून नवी मुंबईत पोिस्टग मिळेल याची तजवीज करीत होते. माजी पोलीस आयुक्त गुलाबराव पोळ यांनी या तंत्राचा चांगलाच घोळ घातला. त्यामुळे पोळ यांची उपमा आजही दिली जाते. काही वर्षांपूर्वी लेडीज बारचा अक्षरश: धुमाकूळ सुरू झाला होता. पनवेलचे आमदार विवेक पाटील यांनी हा गंभीर प्रश्न विधानसभेत अनेक उदाहरणांसह मांडला आणि राज्यातील ही बार संस्कृती बंद करण्याचा निर्णय तात्कालीन गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी घेतला. त्यामुळे नवी मुंबई, रायगड, पुण्यातील अनेक संसार वाचले. भेसळ आणि बार हे दोन अवैध धंदे बंद झाल्यानंतर नवी मुंबईतील पोिस्टगसाठी फारशी चढाओढ झाली नसल्याचे काही काळ दिसून आले. मात्र नवी मुंबईतील बांधकाम क्षेत्राला आलेली भरभराट, विमानतळ, मेट्रो, सागरी मार्ग, अशा अनेक मोठय़ा प्रकल्पांमुळे नवी मुंबईकडे राहण्यास येणाऱ्यांचे लोंढे वाढू लागले आहेत. तसे पोलीस आयुक्तालयाचे वजनदेखील वाढले आहे.पोलिसांच्या दृष्टीने गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण हे लक्ष्मीदर्शनाची संधी घडवून आणणारे आहे. हे कमाईचे एक मोठे साधन मानले जाते. महामुंबई क्षेत्रात काही बांधकाम व्यावसायिकांनी घराचे आमिष दाखवून मध्यमवर्गीकडून लाखो रुपयांना गंडा घातला आहे. काही विकासक ही रक्कम घेऊन परागंदा झाले आहेत. मध्यमवर्गीय या पांढऱ्या फसवणुकीची तक्रार घेऊन पोलीस ठाण्यात गेले की पोलिसांचा पहिला प्रश्न ठरलेला आहे. आम्हाला विचारून दिले होते का पैसे? त्यामुळे फसलेले ग्राहक तक्रार करण्यास धजावत नाही.ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या बेकायेदशीर बांधकामात प्रत्येक स्थानिक पोलीस ठाण्यांचा हिस्सा ठरलेला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात उभी राहिलेली सर्व बेकायदेशीर बांधकामे ही पालिका, सिडको आणि पोलिसांच्या कृपेने उभी राहिलेली आहेत. काही उच्च पोलीस अधिकाऱ्यांची रायगड जिल्ह्यातील अनेक गृहप्रकल्पात गुंतवणूक आहे. बांधकामाशी निगडित या वसुलीनंतर पोलिसांची जेएनपीटी बंदरातील वसुली ही लक्षवेधी आहे.देशातील सर्वात मोठे असलेल्या या बंदरात दिवसाला पाच ते सात हजार कंटेनर बंदराच्या प्रवेशासाठी प्रतीक्षेत असल्याचे दिसून येते. या प्रत्येक कंटेनरकडून लक्ष्मीदर्शन झाल्यानंतरच त्याला प्रवेश दिला जात असल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी केला आहे. ही वसुली हजारो कंटेनरकडून असल्याने तिचा हिशोबही तेवढाच मोठा आहे.याशिवाय गुटखा, गोमांस यांची वाहतूक सर्रास सुरू आहे. खारघर आणि उलवे भागात मद्यविक्रीला बंदी आहे. तसा निर्णय तेथील प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे. पण याच भागात पोलिसांच्या आशीर्वादाने सर्वाधिक मद्य विक्री होत आहे.पालिकेचे कंत्राटदार रस्त्याची कामे करताना वाहतूक पोलिसांच्या परवानगीसाठी हैराण झाले आहेत. वसुली कशी करता येते याचे एक चांगले उदाहरण आहे. म्हात्रे यांना एका कार्यक्रमासाठी पामबीचवर सकाळच्या वेळी तीन तासांसाठी परवानगी नाकारल्याने त्यांचा संताप अनावर झाला आणि त्यांनी बेछूट आरोप केले आहेत अशी नाण्याची एक बाजू पोलिसांच्या वतीने मांडली जात आहे. पण परवानगी नाकारली म्हणून या आरोपांची गंभीरता कमी होत नाही.वसुली सुसाट सुरू असल्याचे दिसून येत असून शहर नाहक बदनाम होत आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांची सरकारने चौकशी न केल्यास केंद्रीय यंत्रणांकडून चौकशी झाली पाहिजे. नवी मुंबईतील सर्वच स्थानिक यंत्रणा अशा प्रकारे बदनाम होणार असतील तर नवी मुंबईकरांना त्याचा अभिमान कसा वाटेल? पोलिसांची ही वसुली अति झाल्यानंतर चव्हाटय़ावर आलेली आहे. दलालांना पायघडय़ा घातल्या जाणार असतील तर ते कर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी योग्य नाही. त्याचा शासनाने गंभीर विचार करावा अशी नवी मुंबईकरांची अपेक्षा आहे.
