विकास महाडिक
सिडको महामंडळावर सध्या वारंवार न्यायालयीन जप्तीची कारवाई होत आहे. आठवडय़ातून दोनदा जप्तीचा बडगा उभारला गेला आहे. यातून सिडकोची बदनामी होत आहे. सिडको प्रशासनाने ही नामुष्की वेळीच टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिडकोसारख्या महामंडळावर सध्या वारंवार न्यायालयीन जप्तीची कारवाई होत आहे. ही शरमेची बाब आहे. अडीअडचणीच्या काळात राज्य सरकारलाही आर्थिक मदत करण्याची क्षमता असणाऱ्या या महामंडळावर आठवडय़ातून दोनदा जप्तीचा बडगा उभारला जात आहे. हे या महामंडळासाठी भूषणावह नाही. जप्तीच्या या कारवाईमुळे सिडकोची बदनामी होत असून श्रीमंत महामंडळाची नामुष्की होत आहे. सिडकोची बेअब्रू वेशीवर टांगण्यासाठी या जप्तीमध्ये जाणूनबुजून संगणक, टेबल, खुर्ची, कपाट, फॅन, झेरॉक्ससारख्या छोटय़ा वस्तू जप्त केल्या जात आहेत. मागील आठवडय़ात तर दोन हजार संगणक जप्त करण्याची तयारी अलिबागच्या सहदिवाणी न्यायालयाच्या वतीने ठेवण्यात आली होती. तेवढे संगणक मिळाले नाहीत पण शेकडो संगणक जप्त करण्यात आले. त्यामुळे सिडकोचा डेटा जप्त झाला. फार मोठी माहिती न्यायालयाच्या कक्षेत आहे. कर्मचारी अधिकारी पुढे काम करणार कसे, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. काही कर्मचारी अधिकाऱ्यांची खासगी माहिती देखील या संगणकात संग्रहित आहे.
शुक्रवारी सिडको सहा हजार घरांची सातव्या मजल्यावर सोडत काढत असताना खाली कार्यालयीन वस्तू जप्त होत होत्या. विशेष म्हणजे आमचं सोडून सर्व जप्त करा अशी विनंती काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना केली होती. कार्यालयीन वस्तूच जप्त झाल्याने काम कसे करायचे, असा प्रश्न या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसमोर उभा ठाकल्याने ते सिडकोच्या नावाने शिमगा करीत होते.
सर्वात अगोदर ही जप्ती अलीकडे सातत्याने कशी होत आहे. हा विषय समजून घेण्यासारखा आहे. राज्य सरकारने मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबईची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी ठाणे खाडीपल्याड असलेल्या आगरी कोळी समाजाच्या ९५ गावांतील सुमारे १६ हजार हेक्टर जमीन संपादन करण्यात आली. आता एखाद्या शासकीय प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करणे आर्थिकदृष्टया गैरसोयीचे झाले आहे. सरकारलाच बाजारभावाच्या तीनपट जमीन देण्याची वेळ नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे आली आहे. पन्नास वर्षांपूर्वी शासकीय प्रकल्पासाठी तेथील रहिवाशांच्या भावनांचा कोणताही विचार न करता एका अध्यादेशाने जमीन संपादन केली जात होती. नवी मुंबई शहर प्रकल्पासाठी अशाच प्रकारे एका झटक्यात ९५ गावांतील जमीन सरकार संपादित करीत असल्याचा निर्णय शेतकऱ्यांवर लादण्यात आला. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांच्या हाती कवडीमोल किमंत पडली. ज्या जमिनीचा भाव आजघडीला कोटय़वधी रुपये आहे. ती जमीन केवळ चार ते पाच रुपये प्रतिमीटर दराने सरकारने संपादित केली. सोप्या भाषेत ही किमंत दोन ते तीन हजार रुपये प्रती एकर होती. माजी खासदार आणि प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि.बा. पाटील यांना ही बाब तात्काळ लक्षात आली. त्यांनी सरकारच्या या अन्यायाच्या विरोधात गावोगावी जाऊन लढा उभारला. जानेवारी १९८४ मध्ये जासई येथे झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने सरकारमधील तत्कालीन धुरिणांची झोप उडाली. पाटील यांनी हे आंदोलन लावून धरले. त्यात सातत्य ठेवल्याने १९८६ मध्ये येथील शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायाला काही प्रमाणात न्याय मिळाला. जुन्या केंद्रीय भूसंपादन कायद्यात एक तरतूद आहे. ही तरतूद शेतकऱ्यांच्या हिताची आहे. कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आली असेल आणि संपादनाच्या वेळी मिळालेली जमिनीची किमंत शेतकऱ्याला कमी वाटत असल्यास तो स्थानिक सत्र न्यायालयात दाद मागण्यास पात्र ठरू शकतो.
या कायद्याचा आधार घेऊन पनवेल, उरण आणि ठाणे तालुक्यांतील अनेक शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या अर्थात राज्य शासनाच्या विरोधात वाढीव नुकसानभरपाईसाठी जिल्हा सत्र न्यायालयात दावे दाखल केले आहेत, असे हजारो दावे आहेत. नव्वदच्या दशकात दाखल करण्यात आलेल्या या दाव्यांचे अलीकडे निकाल लागू लागले आहेत. हे दावे सिडकोच्या विरोधात असून शेतकऱ्यांना न्याय देणारे आहेत. सरकारने साडेबारा टक्के योजने अंर्तगत भूखंड देताना अशा प्रकारे दावा करता येणार नाही अशी अट घालण्याची गरज होती. सरकारने अशी अट घातली असती तर कदाचित सिडकोची आज होणारी नामुष्की टाळता आली असती. अशी कोणतीही अट नसल्याने उरण येथील एका शेतकऱ्यांच्या पाच कोटी रुपये वसुलीसाठी यापूर्वी एकदा टेबल, खुर्च्याची जप्ती झाली होती तर मागील आठवडय़ात २६ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी जप्तीची नामुष्की ओढवली.
अशा प्रकारे हजारो प्रकल्पग्रस्तांनी न्यायालयात वाढीव नुकसानभरपाईसाठी अलिबाग, ठाणे येथे दावे ठोकले आहेत. या सर्वच प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव नुकसानभरपाई देण्याची वेळ सिडकोवर आल्यास सिडकोची मालमत्ता लिलाव करावी लागेल अशी स्थिती आहे. सरकारने चार ते पाच रुपये प्रति चौरस मीटर दराने जमीन संपादन केली असली तरी वाढीव रक्कम ही दोन ते तीन हजार रुपये प्रति चौरस मीटर दराने देण्याचे आदेश न्यायालय देत आहे. त्यामुळे सिडकोची पंचाईत होणार आहे. न्यायालयाची ही कारवाई एका दिवसात होत नाही. त्यासाठी अनेक नोटिसा सिडकोला दिल्या जात आहेत. सिडको या नोटिसांची गंभीर दखल घेत आहे असे दिसून येत नाही. त्यामुळे जप्तीची नामुष्की वारंवार येत असून सिडकोच्या प्रतिमेला ती साजेशी नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या या भावनांची दखल घेताना सिडकोला वरिष्ठ न्यायालयात अपिलाची संधी आहे पण प्रकल्पग्रस्तांच्या या मोबदल्याला कस्पटासमान समजणे योग्य नाही. त्यासाठी सक्षम विधी विभाग तयार करणे आवश्यक आहे पण तोही केला जात नसेल तर न्याययंत्रणेलाही सिडको फारसे महत्त्व देत नाही असे दिसून येते. ही एक सुरुवात आहे.
अशा प्रकरणांची सुनामी येत्या काळात सिडकोवर येणार आहे. त्याला कारणही तसे हा वाढीव मोबदला मिळवून देण्याची जबाबदारी काही वकीलांनी आपल्या शिरावर घेतली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची ही बाजू पोटतिडकीने मांडली जात आहे. मोबदला मिळाल्यानंतर वकिलांचे मानधन दिले जात आहे. काही वकील यात टक्केवारी ठरवत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणांना सध्या जोर आला असून सिडकोची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचे काम सुरू आहे. सिडको प्रशासनाने ही नामुष्की वेळीच टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
