न्यायालयाची पायरी जवळ! | Loksatta

न्यायालयाची पायरी जवळ!

१९९२ साली सरकारने पनवेलमध्ये स्वतंत्र जिल्हा सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयाची पायरी जवळ!
पनवेलमध्ये जिल्हा सत्र न्यायालय अखेर सुरू

पनवेलमध्ये जिल्हा सत्र न्यायालय अखेर सुरू ; वकील, अशिलांची चार तासांच्या प्रवासातून सुटका

बहुप्रतीक्षित पनवेल जिल्हा सत्र न्यायालयाचे उद्घाटन मंगळवारी रायगड जि ल्हा न्यायालयाचे प्रमुख जिल्हान्यायाधीश एम. जी. शेवळीकर यांच्या हस्ते झाले. हे न्यायालय सुरू झाल्यामुळे रायगड जिल्ह्य़ातील कर्जत, खालापूर, पनवेल व उरणमधील वकिलांची आणि अशिलांची अलिबागपर्यंतच्या चार तासांच्या प्रवासातून सुटका झाली आहे. १९९२ साली सरकारने पनवेलमध्ये स्वतंत्र जिल्हा सत्र न्यायालय स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. वकिलांनी कायदेशीर लढा दिल्यानंतर अखेर हे न्यायालय सुरू झाले आहे.

कर्जत, खालापूर, पनवेल व उरणमधील रहिवाशांना दाद मागण्यासाठी अलिबागपर्यंत प्रवास करावा लागू नये, म्हणून या परिसरासाठी स्वतंत्र जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू करण्याचे आदेश १९९२मध्ये देण्यात आले होते, मात्र त्यात अनेक अडथळे येऊन न्यायालय रखडले होते. त्याविरोधात अ‍ॅड. प्रमोद ठाकूर यांनी १० वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सरकारच्या आदेशात न्यायाधीशांच्या राहण्याच्या जागेचा उल्लेख नव्हता. न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांसाठी भूखंड देण्यात सिडको प्रशासन टाळाटाळ करत होते. त्यानंतर पनवेल नगर परिषदेने तालुका पोलीस ठाण्यासमोरील मोकळा भूखंड न्यायालयासाठी दिला आणि न्यायाधीशांच्या राहण्याची सोय झाली.

याच दरम्यान न्यायालयाच्या कामाला गती मिळावी म्हणून, अ‍ॅड. प्रमोद ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेचे कामकाज अ‍ॅड. राहुल ठाकूर यांनी पाहिले. न्या. अभय ओक आणि न्या. स्वतंत्रकुमार यांनी या याचिकेवर वेळोवेळी आदेश दिले. न्यायालयाच्या इमारतीचे कामकाज झाले, परंतु  न्यायालयातील कामकाजासाठी येणाऱ्या वाहनांसाठी वाहनतळाचे नियोजन करण्यात आले नव्हते. न्यायालयाच्या आवारात केवळ ५० वाहने उभी करण्याची सोय होऊ शकणार होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयाचे उद्घाटन रखडले.

न्यायालय सुरू होण्यापूर्वी वाहनतळाची सोय करण्यात यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी, आयुक्त, नगरविकास सचिव अशा विविध विभागांच्या प्रमुखांना दिले. न्यायालयासमोरील एकेरी मार्गावर दुहेरी पार्किंगचा पर्याय पुढे करण्यात आला, मात्र तो प्रस्तावही फेटाळण्यात आला. अखेर पालिकेने नवीन भूखंड पार्किंगसाठी दिला आणि हा प्रश्न सुटला. मंगळवारी न्यायालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. दिवाणी न्यायालयाचे काम जुन्या इमारतीत काही प्रमाणात सुरू राहणार आहे.

पनवेल, उरण, खालापूर व कर्जत या चार तालुक्यांतील नागरिकांना अलिबाग येथे सत्र न्यायालयाच्या कामासाठी जावे लागत असे. येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाचे काम बराच काळ रखडले होते. त्यांचा वेळ आणि खर्च वाचवण्यासाठी अ‍ॅड. प्रमोद ठाकूर यांनी १० वर्षांपूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेचे काम मी पाहिले. ३० विविध खंडपीठांसमोरील ७० विविध सुनावण्यांनंतर अखेर न्यायालय सुरू झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आता न्याय मिळवणे शक्य होणार आहे.

-अ‍ॅड. राहुल ठाकूर, याचिकाकर्त्यांचे वकील

मराठीतील सर्व नवी मुंबई ( Navimumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 03-05-2017 at 04:15 IST
Next Story
‘सिडकोनिर्मित घरे भाडेपट्टामुक्त करा’