खारघर हौसिंग फेडरेशनचे आवाहन पनवेल : मुंबई उच्च न्यायालयात पनवेल पालिकेतील सिडको वसाहतींमधील मालमत्ता कर प्रकरणावर अद्याप सुनावणी झाली नसल्याने न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत खारघरच्या करदात्यांनी मालमत्ता कर भरू नये, असे आवाहन खारघर हौसिंग फेडरेशनने केले आहे. पालिका क्षेत्रातील सिडको वसाहतींमधील सुमारे अडीच लाख करदात्यांपैकी दोन लाख करदात्यांनी अद्याप पालिकेची पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कराची देयके भरलेली नाहीत. त्यामुळे या करदात्यांना आकर्षित करण्यासाठी पनवेल पालिका प्रशासनाने १२ टक्क्यांची सवलत जाहीर केली असून कर भरण्याचे आवाहन केले आहे. यासाठी एक ध्वनिफीत समाजमाध्यमांवर प्रसारित करण्यात आली आहे. मात्र खारघर हौसिंग फेडरेशनने पनवेल पालिकेविरोधात पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुली करणे, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या विविध तरतुदींचे पालन न करणे अशा विविध मागण्यांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यावर अद्याप सुनावणी झाली नसल्याने न्यायालयाने त्यावर आदेश दिल्यावरच नागरिकांनी पालिकेच्या कर आकारणीला प्रतिसाद द्यावा, तोपर्यंत कर भरू नये, असे आवाहन खारघर हौसिंग फेडरेशनचे सरचिटणीस सेवानिवृत्त कमांडर एस. एच. कलावत यांनी केले आहे. ५६ कोटी वसुली पालिकेने थकीत करदात्यांसाठी १२ टक्क्यांची सवलत मिळविण्यासाठी ३० सप्टेंबपर्यंतची अखेरची मुदत दिली आहे. या मुदतीप्रमाणे ऑनलाइन ३० सप्टेंबपर्यंत कर भरल्यास ही सवलत मिळणार आहे. या आर्थिक वर्षांत पालिकेकडे थकीत मालमत्ता कराचे ५६ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. पालिकेला ८०० कोटी रुपयांचा कर जमा होणे अपेक्षित होता.
