पालिका, सरकारी कार्यालयांना फटका; महावितरणची डोळेझाक

पनवेल शहरातील विजेचा लपंडाव बंद होण्याची चिन्हे सध्या नाहीत. दिवसातून किमान २० ते २५ वेळा वीज खंडित होत असल्याच्या प्रकाराने नागरिक हैराण झाले आहेत. याचा फटका महापालिका कार्यालय आणि इतर सरकारी कार्यालयांनाही बसत आहे. विजेच्या खंडित पुरवठय़ावर कोणताही उपाय न योजल्याने नागरिक सध्या महावितरणविरोधात संतप्त भावना बाळगून आहेत.

राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रायगड जिल्हास्तरीय घेतलेल्या बैठकीत पनवेलसाठी महावितरण कंपनीने विजेसाठी ४० कोटी रुपयांची विकास कामे करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतरही ही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.

पनवेल शहरात ८० हजार वीज ग्राहक आहेत. हे ग्राहक महिन्याला १२ कोटी रुपयांचे विजेचे बिल न चुकता महावितरण कंपनीच्या तिजोरीत जमा करतात. परंतु या वीजग्राहकांना त्यांच्या हक्काची अखंडित वीज प्रवाह मिळत नाही. याचा सर्वाधिक फटका गृहिणींना घरकामात होतो तसेच गृहनिर्माण सोसायटय़ांमध्ये पाणी चढविताना सामान्यांना भोगावा लागतो. अशीच परिस्थिती येथील व्यापारीवर्गाची आहे. दिवसातून २० ते २५ वेळा वीज काही मिनिटांसाठी जाणे आणि येणे यामुळे व्यापारीवर्ग हवालदिल झाला आहे. विजेच्या अनियमिततेमुळे घरगुती व कार्यालयातील विजेच्या उपकरणांना याचा मोठा फटका बसत आहे. पनवेल नगरपरिषदेचे रूपांतर महानगरपालिकेमध्ये करताना कोकण आयुक्तांची एक अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने पनवेलमध्ये काम करणाऱ्या विविध प्राधिकरणांची सांख्यिक माहिती घेतली.

परंतु जे प्राधिकरण अत्यावश्यक सेवेत आहे अशा वीज महावितरण कंपनीकडे या अभ्यास समितीने कोणताही विचार मागविला नसल्याने अभ्यास समितीची ही चुकीच्या कार्यपद्धतीची शिक्षा पनवेलकरांची भविष्याची विजेची मोठी समस्या बनणार असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.

मुख्य अभियंता व प्रकाशगडावरील अधिकारी पनवेल परिसराच्या अखंडित विजेसाठी विविध कामे हाती घेण्याच्या कामांना चालना देत आहेत. लवकरच पनवेलसाठी स्वतंत्र उपकेंद्र भिंगारी येथे प्रस्तावित आहे. अंतर्गत जीर्ण वीजवाहिनी बदलण्याचे काम सुरू आहे. ग्राहकांना असा त्रास पुन्हा होणार नाही यासाठी महावितरण युद्धपातळीवर काम हाती घेईल.

डी. बी. गोसावी, कार्यकारी अभियंता, महावितरण