बनावट प्रकल्पग्रस्तांचा डाव उधळला

बनावट प्रमाणपत्र सादर करून १०० चौरस मीटरच्या भूखंडासाठी एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने सादर करण्यात आलेले २७ प्रस्ताव नवी मुंबई एमआयडीसी प्रादेशिक कार्यालयाने रद्दबातल ठरविले आहेत. अशा प्रकारे नवी मुंबईत दलालांनी बनावट प्रमाणपत्र सादर करून अनेक भूखंड लाटले असण्याची शक्यता वर्तवली जात असून त्याची चौकशी करण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्त संघटनांकडून केली जात आहे.

राज्यातील पहिल्या एमआयडीसीची मुहूर्तमेढ नवी मुंबईत रोवली गेल्याची नोंद आहे. ठाणे-बेलापूर मार्गाच्या पूर्व बाजूस असलेली शेतजमीन संपादित करून राज्य शासनाने या ठिकाणी १९६२ च्या सुमारास रासायनिक कारखान्यांना परवानगी दिली. मुंबईतून रासायनिक कारखाने हलविणे हा त्यामागचा उद्देश होता. त्यामुळे ७८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात नवी मुंबईतील औद्योगिक नगरी वसली आहे. या प्रकल्पात जमीन संपादित करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना एमआयडीसीच्या वतीने शंभर चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे  भूखंड दिले जात होते. प्रकल्पग्रस्तांना छोटा व्यवसाय करता यावा हा त्यामागचा उद्देश आहे. एखाद्या शेतकऱ्याची शंभर एकर जमीन संपादित करण्यात आली असली तरी त्याला केवळ १०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड देण्याची अजब तरतूद एमआयडीसीने केली आहे. अशा प्रकारे एमआयडीसीने टीटीसी क्षेत्रांत १२०० भूखंड आतापर्यंत अदा केले आहेत. हे भूखंड घेण्यासाठी एमआयडीसीला साठ हजार रुपये भरावे लागत आहेत.

अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी हे भूखंड घेऊन स्वत:चा रोजगार सुरू केला तर काही जणांनी ते विकून टाकले आहेत. वास्तविक हे भूखंड कमीत कमी पाच वर्षे दुसऱ्या व्यक्तीला विकता येत नाहीत, अशी करारनाम्यात तरतूद आहे पण प्रकल्पग्रस्तांनी सामंजस्य करार करून ते विकले आहेत. साठ हजार रुपयांनी घेण्यात आलेले हे भूखंड नंतर ३० ते ३५ लाखापर्यंत विकण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे या खरेदी विक्रीच्या व्यवसायात अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी आपले चांगभले केले असून त्याचा फायदा काही दलालांनी उचलला आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे बनावट कागदपत्र एमआयडीसीला सादर करून अशा प्रकारे भूखंड लाटण्यात आल्याची बाब महापे प्रादेशिक कार्यालयाला आढळून आली आहे. यात वारसा हक्कासारखी प्रमाणपत्रे बनावट बनविण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे काही महिन्यांपासून ही भूखंड देण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली असून २७ प्रकरणांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे यापूर्वी अनेक भूखंड लाटण्यात आल्याची भीती प्रकल्पग्रस्त संघटना व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे पात्र एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त या योजनेपासून दूर राहिले आहेत.

एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांच्या उद्योग रोजगारासांठी देण्यात आलेल्या या भूखंडाच्या वितरणात काही अनियमितता झाली असल्याचे प्रादेशिक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे २७ प्रकरणे रद्द करण्यात आली असून ही योजना थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे पात्र व योग्य एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाला आहे.

डॉ. राजेश पाटील, कार्याध्यक्ष, सिडको एमआयडीसी शेतकरी प्रकल्पग्रस्त संघटना, नवी मुंबई