उरण : दिवा-पनवेल-उरण रेल्वे प्रकल्पासाठी १९६२ साली अवघ्या साडेदहा महिन्यांसाठी कोटनाका-काळाधोंडा येथील १२२ शेतकऱ्यांच्या जमिनी नाममात्र भुईभाड्याने घेतल्या होत्या. यातील ४५ एकर जमीनीचा मोबदला न देता कब्जा करण्याचा घाट रेल्वे-सिडको प्रशासनाने घातला आहे. या रेल्वे- सिडकोकडून होत असलेल्या फसवणुकीविरोधात शेतकऱ्यांचा मागील पावणे दोन वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. मात्र त्यानंतरही रेल्वे-सिडकोकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता तीव्र लढाईला सुरूवात करण्यात येणार असल्याची माहिती कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्थेचे अध्यक्ष नवनीत भोईर यांनी दिली. उरण तालुक्यातील कोटगाव - काळाधोंडा येथील १२२ शेतकऱ्यांच्या १२९ एकर जमीन सिडकोने ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यापैकी ४५ एकर जमीन दिवा-पनवेल-उरण रेल्वे प्रकल्पासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात रेल्वे प्रशासनाने संपादन केली होती. चीन व पाकिस्तान विरोधातील युध्दाच्या पाश्र्वभूमीवर ९ जुलै १९६२ साली तात्पुरत्या स्वरूपात भुईभाडे घेण्यात आलेल्या जमीनीचे १० महिने १५ दिवसांचे भाडेही शेतकऱ्यांना २३ मे १९६३ रोजी १० रुपये ३१८२ रुपये इतके भूई भाडे अदा करण्यात आल्याची नोंदही शासन दरबारी आढळून आली आहे. २०१२ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या नावे असलेल्या जमिनींच्या सातबाऱ्यावर २०१३ पासून अचानक रेल्वे प्रशासनाचे नाव व शिक्के नोंदवले गेले आहेत. हेही वाचा : नवी मुंबईतून भेसळयुक्त हळद आणि मसाल्यांचा २७ लाख रुपयांचा साठा जप्त त्यानंतर २०१३ पासून सिडको- रेल्वेच्या माध्यमातून रखडलेल्या नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली. १८ किमी लांबीच्या अंतरासाठी व्यावसायिक उरण रेल्वे स्टेशनच्या कामाला मागील तीन वर्षांपासून जोरदार सुरुवात झाली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारेे विश्वासात न घेता आणि जमिनीचा मोबदला न देता रेल्वे स्थानकाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे संतप्त झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी कोटगाव ग्राम सुधारणा मंडळ आणि कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती समितीच्या वतीने ८ जानेवारी २०२१ पासून काम सुरु असलेल्या रेल्वे स्टेशनच्या जागेशेजारीच बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. दरम्यानच्या काळात शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, रेल्वे, सिडकोच्या अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन शेतकऱ्यांच्या १२९ एकर जमिनी संदर्भात वस्तुस्थिती जाणून घेण्यात आली. मात्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन केल्याच्या बाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. १७ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र त्यांचीही रितसर कागदपत्रे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. यामुळे सिडको-रेल्वे प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याचा आरोप संघटनेचे अध्यक्ष नवनीत भोईर यांनी केला आहे. हेही वाचा: नवी मुंबई: महिन्याच्या पहिल्या ९ दिवसातच ९ लाख ६० हजारांची वीजचोरी उघड प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना बाजारभावाने मोबदला, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अवार्ड कॉपी देण्यात याव्यात तसेच नोकरभरतीमध्ये प्राधान्य मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांचा मागील वर्षापासून जोरदार संघर्ष सुरू आहे. न्यायहक्क व रास्त मागण्यांसाठी प्रकल्पाचे काम बंद पाडून शेतकऱ्यांचा उच्च न्यायालयातही लढा सुरू आहे.नुकतीच लोकशाही दिनाचे औचित्य साधून रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांची भेट घेऊन त्यांनाही साकडे घालण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यात दिरंगाई केल्यास रेल्वे - सिडको विरोधात आरपारच्या लढाईला सुरूवात करण्यात येणार असल्याची माहिती कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्थेचे अध्यक्ष नवनीत भोईर यांनी दिली.
