१९३० ला महात्मा गांधींनी देशभरात देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी ब्रिटिश सरकार विरोधात असहकार आंदोलनाची घोषणा केली होती. यासाठी उरणमधील शेतकऱ्यांसह अठरापगड जातीतील बारा बलुतेदारांनी एकत्र येताना चिरनेर येथील अक्कादेवीच्या माळरानातील जंगल तोडून इंग्रजांचा कायदा मोडून असहकार चळवळीत सहभाग घेतला. या संघर्षांत उरणमधील आठ सत्याग्रही हुतात्मे झाले. त्यांच्या हौतात्म्याला ८७ वर्षे पूर्ण होत असतानाच तत्कालीन सरकारने उरणसह रायगड जिल्ह्य़ात एमएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. या आराखडय़ाला विरोध होत असून त्याचाच एक भाग म्हणून यंदा हुतात्मा दिनासाठी दिला गेलेला शासकीय निधी नाकारण्यात आला आहे. यातून गेली आठ दशकांपासून राज्य सरकार विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची सल आजही कायम असल्याचेच चित्र आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कोकणाचाच एक भाग असलेल्या ठाणे जिल्ह्य़ाचा व पनवेल तालुक्यात मोडणाऱ्या उरण तालुक्यातून शेतकरी आणि स्वातंत्र्यलढय़ाची मशाल पेटली. त्यानंतर रायगडसह कोकणातील जमिनी ज्या पिढय़ान्पिढय़ा जरी शेतकरी कसत होता तरी त्या खोतांच्या ताब्यात असल्याने त्यातील मोठा हिस्सा हा त्यांना द्यावा लागत होता. शेतकरी या शेतात आपल्या मुलाबाळांसह वर्षभर राबायचा आणि शेतात धान्य पिकल्यानंतर त्याचा हिस्सा खोताला जायचा. त्यामुळे शेतकरी त्रस्त होता. या अशा खोतशाही विरोधात नारायण नागू पाटील यांनी शेतकऱ्यांना संघटित केले. त्यांनी रायगडमधील अलिबाग, पेण तसेच उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना या अन्यायाविरोधात एकजूट होण्याचे आवाहन केले आणि त्यातूनच मग देशातील पहिल्या शेतकरी संपाची हाक देण्यात आली. १९३२ ते १९३७ असा तब्बल पाच वर्षांचा संप हा जगातील इतिहासातील शेतकरी संप होता. या संपाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही पाठिंबा देत त्यांनी स्वत: यात सहभाग घेतला होता. या संपाची दखल घेत तत्कालीन ब्रिटिश सरकारचे मंत्री मोरारजी देसाई यांनी रायगडला भेट देत येथील शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली. त्यामुळे प्रथम महाराष्ट्रात व त्यानंतर देशात शेतकऱ्यांसाठी सरकारला कसेल त्याची जमीन ही मागणी मान्य करीत कूळकायदा रद्द करावा लागला होता. मात्र त्यातूनही शेतकऱ्यांच्या हाती जेवढे मिळायला हवे होते, ते मिळालेले नाही. त्यानंतर पुन्हा एकदा नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी ठाणे व रायगड जिल्ह्य़ातील मुंबईशेजारील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी शासनाने १९७० ला सिडकोची निर्मिती केली. सिडकोने येथील ९५ गावांतील शेतकऱ्यांची राहती घरे वगळता सर्वच्या सर्व जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनींचे संरक्षण व्हावे, याकरिता दि. बा. पाटील यांनी सरकार विरोधात संघर्ष सुरू केला. त्यासाठी जमीन बचाव समितीही स्थापन करण्यात आली. या लढय़ात १९८४ ला सरकार व शेतकऱ्यांच्या झालेल्या संघर्षांत पाच शेतकऱ्यांना हौतात्म्य आले. यातून साडेबारा टक्केच्या विकसित भूखंडाचा जन्म झाला. मात्र येथील शेतकरी तरीही भूमिहीनच राहिला. या योजनेचा फायदा मूठभरांनाच झाला. त्यानंतर याच परिसरातील जमिनींवर एका खासगी भांडवलदारांच्या स्वप्नातील तिसरी मुंबई उभारण्यासाठी २००६ पासून महामुंबई सेझकरिता जमिनी संपादनाचे आदेश शासनाने काढले आहेत. पुन्हा एकदा शेती वाचविण्यासाठी चिरनेरपासूनच लढय़ाला सुरुवात झाली होती. देशात सेझविरोधात अनेक लढे झाले, मात्र रायगड जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांनी दिलेल्या लढय़ाचा धग दिल्लीच्या सरकापर्यंत पोहचली. त्यामुळे २००९ मध्ये शासनाला या भागातील शेतजमिनीवरील सेझ प्रकल्पांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. याच लढय़ामुळे तत्कालीन केंद्र सरकारला ब्रिटिशकालीन १८९४ चा भूसंपादन कायदा रद्द करून त्याजागी काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क देणारा २०१३ चा नवा भूसंपादन कायदा करावा लागला. शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वालाच धोका सिडकोच्याच माध्यमातून येथील जमिनींवर खोपटा नवे शहर, नैनाचा प्रकल्पही राबविण्याचा प्रयत्न शासनातर्फे केला गेला. यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआडीए)ने २०१६ ते २०२६ चा प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरच घाला घातला जाणार आहे. येथील शेतीवर तशा अर्थाने या भागातील शेतकरी अवलंबून नसला, तरी पिढय़ान्पिढय़ा ज्या जमिनींवर त्यांच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह होत आहे त्या जमिनी टिकवून ठेवण्याची इच्छा येथील शेतकऱ्यांमध्ये आहे. या विकास आराखडय़ाविरोधात शेतकरी एकवटू लागले आहेत. सरकारने आम्हाला विश्वासात न घेता आमच्या जमिनींच्या विकासाचा आराखडा तयार केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
